धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भकि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएको हो ।
सर्वोच्चले एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसहित कागजातको सक्कल प्रति समेत राखेर लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सो आदेश गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा पूर्ण सुनवाइका लागि वैशाख २३ मा पेशी निर्धारण गर्न न्यायाधीश ढकालको इजलासले आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘वैशाख २० गते दिउँसो ४ बजेभित्र दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको कागजातको सक्कल फाइल साथै राखि लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल गर्नु गराउनू ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोरको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले रद्द गरी पुनः संविधानको धारा १६८(२) कै सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि दुई दिनको समय मागेका प्रदेश प्रमुख मियाँले सत्ता गठबन्धनको सरकार नबन्ने अवस्था आएपछि प्रस्ताव रद्द गरेका थिए ।
गठबन्धनका तर्फबाट दाबी गरेका नाउपाकै सांसद कैलाश चौधरी र कांग्रेसको समर्थनमा दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोर दुवैको प्रस्तावमा दाबी नपुग्ने भन्दै रद्द गरेर प्रदेश प्रमुख मियाँले दुई दिनको हदम्यादसहित नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
लक्ष्मणकिशोरले बहुमत प्राप्त प्रस्तावमा दाबी नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुख मियाँको रद्द गर्ने पत्र असंवैधानिक भएको, दाबी परेको दोस्रो दिन असंवैधानिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिन दिइएको र अल्पमतका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उनको दाबी छ । लक्ष्मणकिशोरले दाबी नपुगेको भन्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गरी आफूलाई मु्ख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
