धनगढी : सुदूरपश्चिममा यसपाली पनि ३८ प्रतिसत बजेट फ्रीज भएको छ । पूँजीगत तर्फको कुल १७ अर्वको बजेटमा १० अर्व अथवा ६२ प्रतिसत र चालु तर्फको कुल ११ अर्व बजेटमा ८ अर्व अथवा ६७ प्रतिसत रकम खर्च भएको हो ।
पूँजीगत खर्च बढाउन यसपाली पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको छ । विगतको जस्तै यसपाली पनि प्रदेशको पूँजीगत तर्फको ३८ प्रतिसत बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेब जोशीले बताए ।
‘यसपाली पनि पूजीगत तर्फको झण्डै ३८ प्रतिसत बजेट फ्रीज भएको छ, यो भनेको प्रदेशको विकासका लागि राम्रो संकेत होईन’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने । प्रदेशहरुमा अस्थिर सरकार, समयमा खरिदको प्रकृया नहुनु र हरेक पटकको बजेटमा मनपरि रुपमा नयाँ योजना थपिने कारणले पूँजीगत बजेटको अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को असार २५ गतेसम्म प्रदेशको विकास बजेटको ६२ प्रतिसत मात्रै रकम खर्च भएको हो भने बाँकी रहेको ३८ प्रतिसत पूँजीगत बजेट फ्रीज भएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरु भन्दा बढी ७६ दसमलव ४९ प्रतिसत खर्च गरेको छ । त्यसपछि उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७३ दसमलव २७ प्रतिसत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ प्रतिसत, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७० प्रतिसत, भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६५ प्रतिसत रकम र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले २ दसमलव ३१ प्रतिसत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश संरचना सुरु भएदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूजीगत बजेट खर्चको अवस्था ७० प्रतिसत नाघेको छैन । यसपाली असारमा मात्रै साढे ३ अर्व रकम सकिएको छ ।
‘असारमा मात्रै कुल बजेटको २० प्रतिसत अथवा झण्डै साढे तीन अर्व रकम भुक्तानी भएको छ’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने । हरेक वर्ष नयाँ नयाँ सरकार बन्नु र मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना बनाउनु, नयाँ तर डिपिआर नै नबनाईएका योजनामा बजेट हाल्नु, बहुवर्षिय योजनामा कम बजेट हुनु र योजना संख्याको आधारमा प्राविधिकहरु नहुनु बजेट कार्यान्वयन नहुनुका कारण हुन ।
‘सरकारमा भएका मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन केन्द्रित भएर बजेट बनाउछन । हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भईरहन्छ, क्रमागत अथवा बहुवर्षिय ठेक्काहरुको बजेट कटौती गरिन्छ, अनी कसरी बजेट खर्च हुन्छ?’ स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर तारा प्रसाद जोशीले भने ।
उनले, कर्मचारीहरुले असारमा बजेट आएपछिका ३÷४ महिना आराम गर्ने महिनाका रुपमा लिने गरेका पनि समस्या भएको बताए । ‘असार मसान्तपछि कर्मचारीहरु तीन÷चार महिना सुस्ताउछन । दशैं÷तिहार पछि मात्रै खरिद प्रकृया सुरु हुन्छ । अनी कसरी विकास बजेट खर्च हुन्छ’ डाक्टर जोशीले भने । ‘बर्खाको बेलाका तीन÷चार महिनामा खरिद प्रकृया सकेको भए पो असोज कार्तिक देखि ठेक्काको काम सुरु हुन्छ ।’
प्रदेशमा बजेट न प्रार्थमिकताका आधारमा ल्याईन्छ, न जनताको आवश्यकता अनुसार नै । सरकारमा रहेका दलका नेता, मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्र र कमिशन आउने क्षेत्रतिर बजेटको बहाव हुनेगर्छ ।
