धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीसँग लिएको जरिवाना फिर्तागर्ने जनाएको छ । असार १ गते अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित नहुँदा अहिले यातायात व्यवस्था कार्यलय लगायतका कार्यालयमा सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नु परेको छ ।
आर्थिक ऐन ल्याएर जरिवाना फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले जानकारी दिए । ‘सेवाग्राहीले तिरेको जरिवाना हामी फिर्ता गर्छौं’ उनले भने । ‘आर्थिक ऐन ल्याएर हामीले त्यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ राज्यमन्त्री बमले सरकारले अघिल्लो पल्ट कर संकलन गर्ने उद्देश्यले मात्रै अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
‘खर्च उठाउने भन्ने अध्यादेशमा जरिबाना सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख गरिएको छैन । तर सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ’ उनले भने । ‘सेवाग्राही समस्यामा छन्, जुन जरिबाना लिइएको छ, त्यो फिर्ता गर्ने भनेका छौं । अब आउने बजेटमा यो कुरा सम्बोधन हुन्छ र जति पनि सेवाग्राहीबाट जरिबाना उठाइएको छ त्यो फिर्ता हुन्छ ।’
अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको सरकारले कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश भने साउन २४ गते ल्याएको थियो । त्यो भन्दा पहिले कर तिर्न आउँदा पनि नलिएका कार्यालयहरूले करसँगै जरिबाना लिन थालेपछि सेवाग्राही मारमा परेका हुन् ।
