धनगढी : लिलाधर सुवेदी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कानून सचिव हुन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा कानून सचिवका रुपमा उनको दरबन्दी छ । तर उनी प्रदेश सरकारको कानून सचिव हुन ? या माओवादी कार्यकर्ता ? आम जनतामा चासोको विषय बनेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले हरेक वर्षको फागुन १ गतेको दिन जनयुद्ध दिवश मनाउछ । तर सरकारी रुपमा मनाउने भनिएको जनयुद्ध दिवश सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । २०८१ सालको फागुन १ गते सचिव सुवेदीले एउटा तस्बिर पोस्ट गर्दै फेसबुकमा स्टाटस हाले । ‘जनयुद्ध महान नियो, महान छ र महान रहि रहनेछ, ३० औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ ।’ नेकपा माओवादी पार्टीले बनाएको ब्यानरको फोटो राख्दै सचिव सुबेदीले यस्तो स्टाटस हालेका हुन ।
सोमबार मात्रै उनले फेसबुकमा अब मध्यावधी चुनावमा देश जाने भन्दै भ्रम फैलाउने कार्य गरे । उनले फेसबुकमा लेखेका छन, ‘अरुले के देख्छ थाहा छैन, तर मैले त देश मध्यावधि निर्वाचन तिर जाने पो देख्छु त ।’ अहिले गठबन्धनको सरकार छ । त्यही सरकार मातहत उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा कानून सचिवको रुपमा कार्यरत छन । तर पनि उनले जनताको काम भन्दा पनि राजनीति बढि गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
उनका अराजक स्टाटस आउदा समेत प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उनलाई न सचेत गराएका छन । न कुनै स्पष्टिकरण सोध्ने हिम्मत नै गरेका छन । उनले अहिलको शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै हरेक दिन फेसबुकमा स्टाटस हाल्ने गरेका छन । ‘सरकारका सचिव कुनै पक्षको आन्दोलनमा समर्थन वा विरोध गर्नुहुन्छ, यो राष्ट्रसेवक भन्दा पनि राजनीति बढी भयो’ मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारीले भने ।
उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव मात्रै होईनन, उनलाई माघ २७ गते मन्त्रीपरिषदले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी दियो । उनले माघ २७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका तर्फबाट हिरासिह सार्की मन्त्री छन ।
बजेटका बेला सेवानिबृत हुने तयारीमा रहेका सचिव शुसील बैद्य मंसिरको २२ गते सेवानिबृत भएपछि २ महिनादेखि सचिवविहीन भएको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुबेदीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर खटाएका हुन । तर उनले मन्त्रालयमा गएर काम गरेनन । उनले मन नपरेका कर्मचारीलाई दुख दिने, हाजिर निकालेर स्पष्टिकरण लिने, आफ्नै मन्त्रालयमा छड्के हान्ने काम गरे । तर केही कर्मचारीहरुलाई भने उनले ८ दिनको टिए भरेर पैसा बुझ्न लगाएको पनि स्रोतले बताएको छ ।
माघ २७ गते यता मन्त्री, उनको सचिवालय र अरु धेरै कर्मचारीहरुको टिएडिए पनि उनले दिन मानेनन । उनले मन्त्रीसँग कुनै समन्वय नगरेपछि उनलाई सोमबारदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाईएको छ । उनको स्थानमा सहसचिव राजेन्द्र हमाललाई सचिवको जिम्मेवारी दिईएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
सुबेदीले आफ्ना अढाई महिना एक पनि काम गरेनन । उनले टीकापुर कृषि क्याम्पसको ५ अर्वको डिपिआर स्वीकृत गर्नुबाहेकको काम गरेनन । केही मन परेका ब्यक्तिलाई पूँजीगत तर्फको कार्यक्रम सम्झौता बाहेक उनले मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग साँधेको प्रतिसोध देख्दा पनि उनी माओवादी कार्यकर्ता भएको र कसैको उम्साहटमा लागेको प्रस्ट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयकै कर्मचारी आरोप लगाउछन ।
‘२ महिनामा एक पनि काम गरेन । बढीमा ७÷८ दिन मात्रै मन्त्रालय आउनु भयो होला । मन्त्रालय आएपनि कुनै काम नगर्ने, मन्त्रीजीसँग समेत सल्लाह नगर्ने प्रबृती देखियो, त्यसैले तलब सुविधा बाहेक पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन नै हुन सकेन’ आन्तरिक मामिला मन्त्रीका स्वकीय सचिव केशव चन्दले भने ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रालय पनि हो । मन्त्रालयमा नेपाल पत्रकार महांसघ मार्फत पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धी कार्यक्रममा २० लाख, सञ्चार माध्यमकको संस्थागत विकासमा ५० लाख, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा २० लाख गरी ९० लाखको बजेट छ । ‘दर्जनौपटक सचिव जीकोमा गईयो, कुनै सहयोग भएन । हुदैन पनि भन्नुहुन्न, सम्झौता पनि गरिदिन हुन्न’ नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत बहादुर शाहले भने ।
सचिव सुबेदीले मन्त्रालयमा आएर राजनीति गरेको आरोप मन्त्रीको सचिवालयले लगाएको छन। ‘एमालेका मन्त्री छन, सचिव सुवेदीले जनयुद्ध जिन्दावाद भन्दै फेसबुक वालमा लेखेका छन । उनका स्टाटसहरु देख्दा उनी माओवादी निकट हुन जस्तो लाग्छ । उनको फेसबुक वालमै पोखराको भावि मेयर लेखिएको छ । सचिवको लापरवाहीले पूँजीगत बजेट चलाउनै पाईएको छैन’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले भने ।
सचिव सुवेदीले आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको ईहाजिरि निकालेर स्पष्टिकरण लिएको, आफ्नौ मन्त्रालयमा छडके अनुगमन गरेको, कर्मचारीहरुलाई थर्काएको, मन्त्रीसँग समन्वय नगरेको, सेवाग्राहीका कामहरु नगरि दिएको आरोप लागेको छ ।
काम अडकाएर राख्छन सचिव सुवेदी
कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकाका शिद्धराज ओझाले सशस्त्र प्रहरी बललाई विओपी बनाउन गतवर्ष ११ कट्ठा जग्गा दान गरे । सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दादागिरि सहन नसकेका उनले सशस्त्र प्रहरीले स्थाई विओपी बनाउने सर्तमा उक्त जग्गा दान गरेका हुन ।
सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले उक्त स्थानमा भवन बनाउनका लागि ४० लाख रकम पनि विनियोजन गरेको छ । त्यसको ठेक्का भएको पनि २ महिना भईसक्यो । यसअघिका सचिव सुशील बैद्यले ठेक्का लगाएर गएपनि सचिव सुवेदीले मुल्यांकन समिति गठन नगरिदिएका कारण अहिलेसम्म उक्त ठेक्काको आषयको सूचना ननिस्केपछि निर्माणको प्रकृया अलपत्र परेको छ ।
‘दर्जन पटक मन्त्रालयमा धाईसके । मेरो ब्यक्तिगत स्वार्थ त केही पनि छैन, सीमाको रक्षा होस भनेर जग्गा दान गरेको हुँ । त्यहाँ पक्की विओपी बन्यो भने स्थाई रुपमा सशस्त्र प्रहरी बस्ला र जनताले शान्ति सुरक्षा पाउलान भन्ने आशा हो, काम रोकिएको रोकियै भयो’ ओझाले गुनासो गरे ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को प्रदेश कार्यालय भवनका लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘त्यसको डिपिआर बनाएर सबै टिप्पणी पनि उठेर सचिवकोमा गएको छ । सचिव सुवेदीले सदर नगरेका कारण त्यसको ठेक्का प्रकृया अगाडी बढन सकेको छैन । सञ्चारमाध्यमको समेत काम नहुने ठाउँमा सर्वसाधारणको झन के अवस्था होला’ राससका प्रदेश प्रमृख शिद्धराज भट्टले भने ।
काम गर्न ल्याएका सचिव स्थानीय तहमा
आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरासिह सार्कीले सचिव सुवेदीले काम नगरेपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई उनलाई फिर्ता बोलाई दिन आग्रह गरे । सचिव सुवेदी मन्त्रीपरिषदको निर्णयका आधारमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा आएका हुन । मन्त्री शार्कीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट उपसचिव धर्मानन्द जोशीलाई आर्थिक अधिकार दिने भन्दै मन्त्रालय बोलाए । तर सुवेदीले त्यो थाहा पाएपछि उनलाई काम गर्ने वातावरण दिएनन । सोमबारदेखि जोशी गौरीगंगा नगरपालिका सरुवा मागेर गईसकेका छन ।
‘काम पनि नगर्ने, काम गर्ने मान्छे सरुवा गराएर ल्याएपनि उसलाई पनि काम गर्न नदिने परिपाटी बन्यो । अनी कसरी पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ? कर्मचारीले साथ दिएन भने काम गर्न गाह्रो हुने रहेछ’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरासिह सार्कीले भने ।
