धनगढी : चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक रहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा प्रार्थमिकता निर्धारण गर्न उसले विभिन्न पक्षसँग सुझाव संकलन सुरु गरेको छ ।
यद्यपी चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको पूँजीगत तर्फको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक छ । विकासे मन्त्रालयहरुको बजेट पनि ३५ प्रतिसत भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । कुनै कुनै मन्त्रालयको पूजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था २ प्रतिसत मात्रै भएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुक्रबार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्रार्थमिकताका बारेमा अन्तक्रियाको आयोजना गरी सुभाव संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले मुख्यगरी ९ वटा क्षेत्रका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणलाई पहिलो प्रार्थमिकतामा राखेको छ ।
पर्यटन विकास, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, संचार, आवास, खानेपानी र सिँचाइ), सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवम् रोजगारी), औद्योगिकीकरण, गरिबी निवारण, जडिवुटीको उत्पादन सहितको वन तथा वातावरण मैत्री हरित विकास, संस्थागत सवलीकरण र सुशासन र डिजिटल प्रदेशलाई प्रार्थमिकतामा राखेको छ ।
‘आत्मानिर्भरता उन्मुख, समृद्ध सुदुरपश्चिम’ नाराका लिएको प्रदेश सरकारले अर्थ र विकास विज्ञ, निजि क्षेत्र, उद्योगी तथा व्यवसायीहरुसँग छुट्टा छ्ुट्टै छलफल गरेको छ ।
छलफमा विज्ञहरुहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम समेट्न सुझाब दिएका छन । कार्यक्रम सहभागीहरुले जल श्रोतलाई आम्दानीको रुपमा प्रयोग गर्नसक्नुपर्ने त्यसै गरी सामुदायिक बनलाई वन संरक्षण मात्र होइन प्रतिफलको रुपमा लिनु पर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि गुणस्तरिय शिक्षा, रोजगार मुलक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
अनुसन्धान र विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने, व्यवसाय गर्ने युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, व्यवसाय गर्ने युवालाई ११ लाख देखि २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, पर्यटन प्रवद्धनलाई ध्यान दिनुपर्ने, साहसी पर्यटन (हाइकिगं, ट्रेकिगं) साथै यहाँ कृषिलाई समेत पर्यटनसँग जोड्नु पर्नेमा पनि सुझाव आएका छन ।
करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, साना घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने, कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य तोक्नुपने, औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्न र एक विन्दुबाट फर्म दर्ता प्रक्रिया गर्नुपर्ने लगायतका सुझाब दिएका थिए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विज्ञहरुले दिएको सुझाबलाई आगामी नीतिमा तथा कार्यक्रममा समेट्ने बताए । ‘प्रदेशको सामथ्र्य अनुसार ठोस ठोस कुरामा लगानी गरिनेछ’, मुख्यमन्त्री शाहले भने । ‘जसबाट जनताले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिने र अनुभूती गर्न सक्ने होस ।’ उनले विज्ञहरुलाई १० दिनभित्र लिखित रुपमा सुझाब दिन समेत आग्रह गरे ।
दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरू र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना बैंकको कार्यान्वयनको प्रारम्भ एवं आगामी वर्ष संस्थागत गर्ने विषय, आयोजनाको डिजाइन, डिपिआरमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने, प्रदेशको आन्तरिक राजश्व बढाउने, विकासमा सुशासन, नागरिक सहभागिता एवं उपभोक्ता समितिको काम कारवाहीको प्रभावकारिता र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि नागरिक जनजीवनसँग सम्बन्धित प्रभावकारी र नविनतम नीति, कार्यक्रम र आवश्यकतानुसार योजना छनौट गरिने मुख्यमन्त्री शाहले दाबी गरे ।
