धनगढी : कैलालीको गेटामा सञ्चालनमा रहेको संघीय सरकार मातहतको गेटा अस्पतालका १०३ जना कर्मचारी अवैध रुपमा तलबभत्ता बुझ्दै आएका छ । २०८१ को असार देखि दरबन्दी स्वीकृत नभएपछि उनीहरु अवैध रुपमा बाध्य भएर तलबभत्ता खादै आएका हुन ।
संघीय सरकारको मातहतमा रहने गरी गेटामा २०८० सालको कार्तिक १ गते देखि ५० शैयाको अस्थाई अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो । नेपाल सरकार संघीय मन्त्रीपरिषदले २०८० सालको असार १७ गते श्रेणीविहिन र सहायक स्तरका ११० जना कर्मचारी र असार १९ गते अधिकृत स्तरका ३१ जनाको अस्थाई दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो ।
तर एकवर्षका लागि गरिएको कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी अहिलेसम्म नविकरण भएको छैन । २०८० सालको असार १७ र १९ गते अस्थाई रुपमा गेटा अस्पतालमा खटाईएका कर्मचारीहरुको म्याद २०८१ सालको असारको १७ र १९ गते सकिसकिएको छ । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार भईसकेका छ तर अस्थाई दरबन्दी नविकरण भएका छैनन । तलबभत्ता सबले खाएकै छन’ प्रसाशन अधिकृत खगेन्द्र भारतीले भने ।
उनले सरकारले १४१ जना कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी नविकरण नगरे अहिलेसम्मको तलबभत्ताको रकम बेरुजु आउने बताए । गेटामा १४१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएपछि १०३ जना मात्रै कर्यरत छन । ३२ जना कर्मचारी स्थाई, २६ जना करार, १२ जना छात्रबृत्ती करार, र ३४ जना ज्यालादारी गरी १०३ जनाले असारपछि दरबन्दी स्वीकृत नभएर नै तलब भत्ता बुझिरहेका छन ।
‘अस्पताल सञ्चालनका लागि अस्थाई दरबन्दीलाई स्थाईमा परिणत गर्नुपर्ने हो । मेडिकल कलेज नै बनाउने हो भनेपनि ५० शैयालाई बढाएर कम्तीमा पनि ३ सय शैया बनाउनतिर लाग्ने हो । त्यसको केही सुरसार नै छैन’ भारतीले भने ।
उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अस्थाई दरबन्दी नविकरणका लागि पटक÷पटक पत्राचार गर्दा पनि अस्थाई दरबन्दी नविकरण नभएको बताए । कानूनमा अस्थाई दरबन्दी हरेक वर्ष नविकरण हुनुपर्छ । तर गेटामा असारदेखि दरबन्दी नविकरण नभएका हुन ।
‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्थाई दरबन्दी समेत स्वीकृत गरिएका छैनन भने मन्त्रालय र त्यहाँ बसेका मन्त्री सचिवहरु गेटालाई सञ्चालन गर्न कतिको तत्पर छन भन्ने खुरा छर्लङ्गै छ नी’ मेडिकल विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले भने ।
