धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७९ संघीय निजामती सेवा ऐन, २०४९ सँग बाझिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले शुक्रवार विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अधिकृत सातौं तहका प्राविधिक पदमा विज्ञापन गरेसँगै प्रदेश र संघीय ऐन बाझिएको स्पष्ट भएको हो ।
शुक्रबार प्रकाशित विज्ञापनमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा र कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तरतह र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवातर्फ ३९ जना, कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा ४७ जना, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तरतह र खुला तथा समावेशीतर्फ एक सय ४४ गरी जम्मा दुई सय ३० जनाको स्थायी पदपूर्ति गरिनेछ ।
पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिएका मध्ये सबैभन्दा बढी ६२ जना प्रदेश वन सेवा जनरल फरेष्ट्रितर्फ रहेको छ । जसमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवातर्फ १२, कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा १३, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीन, अन्तर तह तीन र खुला तथा समावेशीतर्फ ३१ जना रहेका छन् । यसअनुसार बढुवाबाट २५ जना र प्रतिस्पर्धाबाट ३७ जना माग गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७ (च) अनुसार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत सातौँ तह) का लागि ७० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट तथा ३० प्रतिशत बढुवा (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन) द्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
यससँग बाझिने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (प्रथम संशोधन) ऐनको दफा ९ (घ) अनुसार ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट तथा ४० प्रतिशत बढुवा (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन), ५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन पारित गरी लागू गरेपछि संघीय निजामती कानुनसँग बाझिने व्यवस्था सार्वजनिक भएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले हालै प्रकाशित गरेको विज्ञापनले यो विषयलाई झनै विवादास्पद बनाएको छ । नेपालको संविधान धारा ५७ (६) अनुसार प्रदेश, स्थानीय सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने स्पष्ट प्रावधान छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाउनु हुँदैन। संविधानको धारा १३३ ले प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कानुनसँग बाझिएमा मर्का पर्ने पक्षले बाझिएको कानुन बदर गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो कानुन वा कुनै भाग बदर हुने व्यवस्था रहेको छ ।’
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा कार्यरत रेन्जर नवराज उपाध्यायले संघीय निजामती ऐनसँग बाझिने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले बनाएको ऐनको कार्यान्वयनले कर्मचारीहरूमाझ अन्योल, असमानता र विभेदको स्थिति सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २३ को उपदफा ६ मा समायोजित सङ्घीय कर्मचारीलाई पाँच वर्षमा दुई तहमाथिको बढुवाका लागि योग्य हुने भन्ने व्यवस्था विवादित विषय बनेको छ ।’
हाल निजामती कर्मचारी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । तर तीनवटै तहमा एकीकृत नीति र कानुन अभाव हुँदा बढुवा, सरुवा, पदपूर्ति जस्ता आधारभूत व्यवस्थापन प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संघीय कानुनसँग बाझिएको मात्र होइन, संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै यसको पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ। कर्मचारी प्रशासनमा एकरूपता र निष्पक्षता कायम गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र लोक सेवा आयोगबीच गम्भीर समन्वय हुन आवश्यक रहेको वन सेवा अधिकृत सातौँ तहको लोकसेवा परीक्षा तयारी गरिरहेका रामचन्द्र अवस्थीले बताए ।
