कञ्चनपरः सङ्घीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले महाकाली सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यस्ता आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताए।
राष्ट्रिय गौरवका र प्रत्यक्ष जनतालाई लाभ हुने उत्पादनसँग जोडिएका आयोजना यो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले बजेट कम आएको छ भन्ने नसोच्नुस्, काम र खर्चको गति बढाउनुहोस्, बजेटको चिन्ता नगर्नुहोस् भनी आग्रह गरे।
मन्त्री खड्काले भने, “निर्माणाधीन नहरमा पानी सञ्चालन गर्न पनि धेरै ठुलो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन, कामको गति अझै बढाउनु प¥यो, पानी लिनेदिने कुरामा समस्या छैन।”सोमवार निर्माणाधीन नहरको अवलोकन गरेपछि राति ९ बजे कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको कार्यालय पुगेका उनले कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मन्त्रालयको टिम र सरोकारवालालाई राखेर यस्तो बताए।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका कार्यालय प्रमुख डाक्टर योगेन्द्र मिश्रले प्रस्तुत गरे कार्ययोजनामा तीन वर्षमा पूरा गर्ने भनिएको कामलाई सकभर एक वर्ष नभए डेढ वर्षमा सक्ने गरी लाग्न उनले निर्देशन दिए। “तपाईंले तीन वर्षमा सक्ने भनेर प्रस्तुत गरेको देख्दा केही सानो विवाद आउँदा सोझै पाँच वर्ष लाग्ने देखिन्छ, जसले लागत पनि बढ्छ, मुआब्जा विवादलाई चाँडो समाधान गरेर द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउनु पर्यो।
बनेको नहरमा पानी बगाउन जरुरी
पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने गरेर काम भइसकेको हुँदा बनेको नहरमा पानी सञ्चालन गरेर किसानलाई सुविधा दिनमा ढिलाइ गर्न नहुने कार्यालय प्रमुख मिश्रको भनाइ छ।
“संरचना तयार भए पनि भारतले टनकपुरबाट नहरमा पानी नछोड्दा नहरबाट यहाँका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्, पानी छोड्न सक्यो भने सिँचाइका साथसाथै नहरको संरक्षणसमेत हुने छ,। कार्यालय प्रमुख मिश्रले भने, “थप काम गर्न र किसानलाई सम्झाइबुझाइ गर्नसमेत सजिलो हुन्छ, बनेको ठाउँमा पानी चलाउन नसक्दा किसानले जग्गा दिन आनाकानी गर्ने, पानी ठेगान नभएको भन्दै किसान हर्षित नहुने समस्या छ।” पानी सञ्चालन गर्न पहल गरिदिनसमेत उनले आग्रह गरे।
टनकपुर ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले पानी नछाड्दा किसानको खेतमा पानी पुग्न नसकेको हो। सो नहर निर्माण भएर परीक्षणसमेत भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले आनाकानी गर्दा पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन।
टनकपुरबाट पानी छाड्नका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन ९एनएचपिसी० ले पानी छाड्न नमानेको कार्यालय प्रमुख मिश्रले बताए। एनएचपिसीले माथिल्लो तहबाटै उद्घाटन गरेर मात्रै पानी छाड्न सकिने बताउँदै आएको छ। “दिल्लीको आदेश आउनेबित्तिकै पानी छाड्छौँ भन्ने जवाफ एनएचपिसीका कर्मचारीले दिने गरेका छन्,” उनले भने।
भ्रमणबाट आस
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सो आयोजनाको उद्घाटन गरेपछि मात्रै नहरमा पानी आउने अवस्था बनेको छ।
आगामी भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएको छ। सो भ्रमणका क्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाउन सके नेपालले महाकाली सन्धि अनुसारको पानी महाकाली नदीबाट पाउने छ तर यस विषयमा मन्त्री खड्काले भने केही बोल्नुभएन।
नहरमा पानी सञ्चालन हुन सके निर्माण कम्पनीलाई पनि कामको गति बढाउन दबाब पुग्ने आयोजना निर्देशक मिश्रले बताए। “अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्दा पनि बनेको नहरमा पानी आएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ,” उनले भने, “नहरमा पानी सञ्चालन हुन सकेमा खेतमा सिँचाइ हुने आसमा यी समस्याको समाधान पनि हुने थियो।”
“यहाँ जग्गाको मुख्य समस्या छ, यहाँका नागरिकले मुआब्जा रकम बढी दाबी गर्ने गरेका छन्, नहर बनाउनुपर्ने स्थानमा ऐलानी जग्गा छ, मुक्त कमैयाको जग्गा छ,” उनले भने, “जग्गा र वनको समस्याले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ।”
आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातदेखि नै पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको थिएन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्णले गति लिएको थियो।
लक्ष्य अनुसार मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ। आयोजनाका अनुसार हालसम्म नौ अर्ब ३० करोड बजेट खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाका लागि करिब दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ।
कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार छ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार आठ सय हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त र वेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम सम्पन्न भए कैलाली र कञ्चनपुरको थप ३५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ।
