धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदको सामाजिक विकास समितिले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन उपकरण (माईक्रोवेभ) खरिद प्रकरणमा प्रदेश आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख निरज अर्याललाई पदबाट हटाउन पठाएको पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो प्रकरणमा डाक्टर चेतराज जोशीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानविन समितिले खरिद प्रकृया ठिक छ भनेर प्रतिवेदन बुझाउदा पनि सामाजिक विकास समितिले ब्यक्तिगत ‘ईगो’ लिदै निर्देशक अर्याललाई पुदमुक्त गर्न निर्देशनात्मक पत्र पठाएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज खडकाले, समितिले पत्र पठाएको र सो पत्र मन्त्रालयले दर्ता गरेको जानकारी दिए ।
आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेश सरकारले उपकरण खरिदका लागि बिनियोजन गरेको बजेटबाट टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट (माईक्रोवेभ) खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
गठबन्धन निकटका प्रदेश सभा सदस्यहरुले दुुई÷ढाई करोड मुल्यमा पाईने उपकरण, सवा ७ करोडमा खरिद गर्न लागिएको आरोप लगाउदै आएका छन । आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रले गरेको खरिद प्रकृयामा काठमाण्डौंको एमएस लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालीसँग ७ करोड ३१ लाखमा आपुर्ती सम्झौता भईसकेको छ ।
केही प्रदेश सभा सदस्यहरुको नाम जोडेर सञ्चारमाध्यमबाट आक्षेप लगाउने काम गरेको भन्दै केन्द्रका प्रमुख डाक्टर अर्याललाई अनुसन्धानको टुङ्गो नलागेसम्म पदबाट बर्खास्त गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने समितिले निर्णय गरेको थियो ।
आईतबार बसेको प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको बैठकका बहुमत सांसदहरुले डाक्टर अर्यालमाथि छानबिन हुनुपर्ने र छानबिन अवधीसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन दिने निर्णय बमोजिम सोमबार पत्र पठाईएको हो ।
‘एउटै घटनामा कतिपटक छानबिन गर्ने, मन्त्रालयले गरेको छानविन छिक होईन भने त्यसमा गल्ती देखाएर मात्रै कारवाही सिफासिर गर्ने हो, तर यहाँ ब्यक्तिगत ईगो देखिएको छ’ सामाजिक विकास समितिका एकजना प्रदेश सभा सदस्यले भने ।
तर नेकपा एमालेले भने त्यसमा नोटअफ डिसेन्ट लेखेको छ । एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले यसै विषयमा केही दिनअघि सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद र सचिव गणेश बहादुर सिहले पनि टेन्डर प्रकृया ठिक छ भनेर रिपोर्ट नै दिएको बताए । (सामाजिक विकास मन्त्रालयको छानविन समितिको रिपोर्ट हेर्नहोस)
‘एउटै घटनाका लागि कतिपटक छानविन गर्ने ? सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवले गठन गरेको समितिले सबै प्रकृया ठिक छ भनेर प्रतिवेदन नै बुझाएपछि, निर्देशक अर्याललाई मात्र किन कारवाही गर्ने ? मन्त्री र सचिवलाई पनि कारवाहीको निर्देशन गरौं भन्दा बहुमत सदस्यहरु मानेनन, हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौं’ एमालेबाट सामाजिक विकास समितिका सदस्य धर्मराज पाठकले भने । (हेर्नुहोस एमालेका सांसदले लेखेको नोट अफ डिसेन्ट)
आईतबारको सामाजिक विकास समितिको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बम र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य ओम विक्रम भाटले, डाक्टर अर्यालले मिडियामा आफुहरुलाई गलत आरोप लगाएको भन्दै उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्न समितिकी सभापति माया पन्तलाई दबाब दिएका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्युवेद चिकित्सक डाक्टर चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य सेवा विभागका बायोमेडिकल ईन्जिनियर आशिष चौहान, मन्त्रालयमा लेखा अधिकृत कृष्ण बहादुर शाही, शाखा अधिकृत भुवन जोशी सदस्य र कानुन अधीकृत दान बहादुर सुनार सदस्य सचिव रहेको छानविन समिति गठन गरेर अटोक्लेभको खरिद प्रकृयाको छानविन गरेको थियो ।
उक्त छानविन समितिले खरिद प्रकृयामा कुनै त्रुटी नरहेको र मुल्यमा पनि अरु प्रदेशले खरिद गरेको भन्दा सस्तो भएको भन्दै प्रतिवदेन बुझाएको थियो । सामाजिक विकास समितिका केही सदस्यहरुले भने उक्त छानविन प्रतिवेदन विपरित, कुनै कारण नै नदिएर निर्देशक अर्याललाई हटाउने प्रयास गरेको बुझिएको छ ।
