धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले विहीबार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई डाक्टर अर्याललाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाएर दरबन्दी भएकै स्थानमा पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रशासन सचिव शिवराम पोखरेलले आपुर्तीका निर्देशक डाक्टर अर्यालको काजफिर्ता गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले, प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको निर्देशन ल्याएर आएपछि, संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार डाक्टर अर्याललाई आपुर्तीको निर्देशकबाट हटाउने निर्णय भएको छ’ सचिव पोखरेलले भने ।
डाक्टर अर्यालको दरबन्दी रेडियोलोजिस्टको रुपमा सेती प्रादेशीक अस्पतालमा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनलाई २०७९ सालको फागुन ३० गते देखि प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । डाक्टर अर्याललाई प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पत्रपत्रिकामा आफुहरुलाई मिलेमतोमा संलग्न भएको आरोप लगाएको झोंकमा बहुमतको आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन गरेको थियो ।
डाक्टर अर्याल डाक्टर गुणराज अवस्थी निर्देशक भएकै बेला आपुर्तीको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । तर उनलाई हटाउने त्यतीबेलाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । डाक्टर अर्याललाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (२०७९ भदौ ३) का आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयकै सहमतिमा २०७९ भदौ ३० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले आपुर्तीको निर्देशकको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई पदमुक्त गर्ने अधिकार आफुलाई नभएको भन्दै बुुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले उक्त पत्र फिर्ता गरेर काज फिर्ताको सहमति माग्ने आशयको पत्र मागेको थियो । विहीबार सोही ब्यहोराको पत्र पठाईएको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निमित्त सचिव गणेश बहादुर सिहले बताए ।
सुदूरपश्चिम निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड २०८० अनुसार ९ औं र १० औं तहका कर्मचारीलाई सरुवा वा काजफिर्ता गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई मात्र छ । अर्याल १० औं तहका चिकित्सक हुन ।
उनको काजफिर्ता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्नुपर्ने भएपनि, सर्वोच्चको अपहेलना लाग्ने डरले उसले (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय) विवादको सबै झमेला सामाजिक विकास मन्त्रालयको थाप्लोमा हालेको एक अधिकृतले बताए ।
डाक्टर अर्यालले भने यस बारेमा आफुलाई कुनै पत्र प्राप्त नभएको बताए । ‘मलाई यसको कुनै जानकारी आएको छैन । म माथि राजनीतिक प्रतिसोध साँधिएको छ । म कानूनी उपचारमा जान्छु’ उनले भने ।
यस्तो थियो खरिद प्रकृया
आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेश सरकारले उपकरण खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बिनियोजन गरेको बजेटबाट टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
उक्त उपकरण खरिदका लागि ६ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । बायोमेड ईन्टरनेशनल प्रालि काठमाण्डौं, क्लिनटेक प्रालि काठमाण्डौं, दिब्या कन्सर्न प्रालि काठमाण्डौं, हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौं, जनमुक्ति हेल्थ ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौं र लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालि काठमाण्डौं गरी ६ कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।
ती मध्ये हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौं र लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालि काठमाण्डौं मात्रै प्राविधिक मुल्यांकनको छनौटमा परेका थिए । ती मध्ये पनि हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौंले आईएसओ ९००१ को मिति नाघेको प्रमाणपत्र पेश गरेको पाईएकाले लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालि प्राविधिक मुल्यांकनमा पास भएको थियो ।
आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रले लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालीसँग ७ करोड ३१ लाखमा आपुर्ती सम्झौता गरिसकेको छ । तर सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास समितिले भने उक्त उपकरणहरु बजारमुल्य भन्दा महंगोमा खरिद भएको भन्दै खरिद गर्ने निकायका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई नै पदमुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सामाजिक विकास समितिभीत्र पनि उक्त आदेशको एमाले निकटका प्रदेश सभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका छन । गठनबन्धका बहुमत ४ जना सदस्यहरुले पदबाट हटाउने निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका छन भने एमालेका ३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले त्यसमा नोटअफ डिसेन्ट लेखेका छन ।
यस घटनाको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्युबेद चिकित्सक डाक्टर चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर छानविन पनि गरिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग ब्यवस्थापन महाशाखाका बायोमेडिकल ईन्जिनियर आशिष चौहान, मन्त्रालयकै लेखा अधिकृत कृष्ण बहादुर शाही, शाखा अधिकृत भुवन जोशी सदस्य र मन्त्रालयकै कानून अधिकृत दान बहादुर सुनार सदस्य सचिव रहेको समितिले खरिद प्रकृयामा कुनै त्रुटि नरहेको भन्दै २०८० सालकै पुसको २५ गते सामाजिक विकास समितिलाई प्रतिवेदन बुुझाई सकेको छ ।
