धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आशयको पत्र लेख्नुपर्छ भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीबीच भागाभाग भएको छ ।
डाक्टर अर्याललाई आपुर्तीको निदेशकबाट हटाउने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले शुक्रबार निर्णय गरेपनि उक्त पत्र आईतबार मात्रै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुुगेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यसमा टिप्पणी उठाएर डाक्टर निरज अर्याललाई हटाउनुको कारण उल्लेख गर्नुपर्छ । डाक्टर निरज अर्याललाई हटाउनुपर्ने मनासिव कारण केही नदेखिएपछि उक्त टिप्पणी उठाउन कर्मचारी तयार नभएका हुन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको पत्र आईतबार विहानै सामाजिक विकास मन्त्रालय पुुगेका थियो । उक्त पत्रपछि डाक्टर अर्यालका बारेमा टिप्पणी उठाउने भन्दै निमित्त सचिव गणेश बहादुर सिहले प्रशासनका शाखा अधिकृत भुवन जोशीलाई तोक लगाएपनि उनी विदामा बसेका बताईएको छ ।
उनले डाक्टर अर्याललाई हटाउने सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पठाउने दोस्रो टिप्पणी नउठाउने भनेपछि अर्का अधिकृत हेमराज खडकाले टिप्पणी उठाएका थिए । प्रशासन अधिकृत भुवन जोशीले, पत्र पठाउदा अर्कैले टिप्पणी उठाएकाले जिम्मेवारीबाट हटाउने आशयको टिप्पणी आफुले नबनाउने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार ९ औ र १० औ तहका कर्मचारीलाई काज वा सरुवाको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई मात्र छ । डाक्टर अर्याल १० औं तहका कर्मचारी हुन ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले डाक्टर अर्याललाई आपुर्तीको निर्देशकबाट हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यविधि अनुसार उनलाई हटाउने वा काजफिर्ताको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई भएको सुरुको पत्र भने प्रशासनका शाखा अधिकृत जोशीले टिप्पणी सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पठाएका थिए ।
जोशीले लेखेको पत्र र टिप्पणीको आशय ९ औं तह भन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा र काजफिर्ताको अधिकार कार्यविधि अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको हो, त्यहीबाट हटाउनु भन्ने थियो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरषदका कर्मचारीले पनि रिस्क नलिने भन्दै त्यस पत्रलाई परिवर्तन गरेर हटाउने समहति माग्न अह्राए । त्यसपछि भने जोशी पछि हटेका हुन ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आपुर्तीमा पुर्नबहाली भएका र उनलाई हटाउने अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नभएकाले प्रशासनका शाखा अधिकृत जोशी पछाडि हटेको बताईएको छ ।
तर घटना त्यही रोकिएन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पत्र फेरेर ल्याउन निर्देशन दिएपछि त्यसपछिको पत्र लेख्न जोशीले मानेनन । त्यतीबेला सचिव गणेश बहादुर सिहले मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज खडकाबाट टिप्पणी सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्र लेखे र त्यही अनुसार निर्णय पनि आएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उक्त टिप्पणी कसले उठाउने भन्ने अन्यौलता भएपछि आईतबार डाक्टर अर्याललाई निर्देशक बाट हटाउने पत्र बन्न सकेको छैन । प्रशासनका शाखा अधिकृत घर बसे भने हेमराज खडकाले पनि टिप्पणी उठाउन मानेनन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रशासन सचिव शिवराम पोखरेलले भने डाक्टर अर्यालको सरुवा पनि नभएको र काजफिर्ता पनि नभएको तर्क गरे । ‘डाक्टर अर्यालको न सरुवा गरिएको हो न काज फिर्ता गरिएको हो, उनलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय भएको हो । त्यो कार्य सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्न सक्छ । हामीले सहमति प्रदान गरिसकेका छौं’ सचिव पोखरेलले भने ।
डाक्टर अर्यालको दरबन्दी रेडियोलोजिस्टको रुपमा सेती प्रादेशीक अस्पतालमा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनलाई २०७९ सालको फागुन ३० गते देखि प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
डाक्टर अर्याललाई प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पत्रपत्रिकामा आफुहरुलाई मिलेमतोमा संलग्न भएको आरोप लगाएको झोंकमा बहुमतको आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन गरेको थियो ।
डाक्टर अर्याल डाक्टर गुणराज अवस्थी निर्देशक भएकै बेला आपुर्तीको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । तर उनलाई हटाउने त्यतीबेलाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । डाक्टर अर्याललाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (२०७९ भदौ ३) का आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयकै सहमतिमा २०७९ भदौ ३० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले आपुर्तीको निर्देशकको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उनको काजफिर्ता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्नुपर्ने भएपनि, सर्वोच्चको अपहेलना लाग्ने डरले उसले (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय) विवादको सबै झमेला सामाजिक विकास मन्त्रालयको थाप्लोमा हालेको एक अधिकृतले बताए ।
यस्तो थियो खरिद प्रकृया
आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेश सरकारले उपकरण खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बिनियोजन गरेको बजेटबाट टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
उक्त उपकरण खरिदका लागि ६ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । बायोमेड ईन्टरनेशनल प्रालि काठमाण्डौं, क्लिनटेक प्रालि काठमाण्डौं, दिब्या कन्सर्न प्रालि काठमाण्डौं, हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौं, जनमुक्ति हेल्थ ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौं र लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालि काठमाण्डौं गरी ६ कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।
ती मध्ये हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौं र लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालि काठमाण्डौं मात्रै प्राविधिक मुल्यांकनको छनौटमा परेका थिए । ती मध्ये पनि हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौंले आईएसओ ९००१ को मिति नाघेको प्रमाणपत्र पेश गरेको पाईएकाले लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालि प्राविधिक मुल्यांकनमा पास भएको थियो ।
आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रले लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालीसँग ७ करोड ३१ लाखमा आपुर्ती सम्झौता गरिसकेको छ । तर सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास समितिले भने उक्त उपकरणहरु बजारमुल्य भन्दा महंगोमा खरिद भएको भन्दै खरिद गर्ने निकायका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई नै पदमुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो ।
सामाजिक विकास समितिभीत्र पनि उक्त आदेशको एमाले निकटका प्रदेश सभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए । गठनबन्धका बहुमत ४ जना सदस्यहरुले पदबाट हटाउने निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने एमालेका ३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले त्यसमा नोटअफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
यस घटनाको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्युबेद चिकित्सक डाक्टर चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर छानविन पनि गरिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग ब्यवस्थापन महाशाखाका बायोमेडिकल ईन्जिनियर आशिष चौहान, मन्त्रालयकै लेखा अधिकृत कृष्ण बहादुर शाही, शाखा अधिकृत भुवन जोशी सदस्य र मन्त्रालयकै कानून अधिकृत दान बहादुर सुनार सदस्य सचिव रहेको समितिले खरिद प्रकृयामा कुनै त्रुटि नरहेको भन्दै २०८० सालकै पुसको २५ गते सामाजिक विकास समितिलाई प्रतिवेदन बुुझाई सकेको छ ।
