धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आशयको पत्र सोमबार पनि बनेन ।
अर्यालको बर्हिगमन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भीत्र नपर्ने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले टीप्पणी उठाउन नमानेपछि सोमबार पनि पत्र तयार नभएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गणेश बहादुर सिहले सोमबार पनि पत्र तयार नभएको बताए ।
‘सोमबार पनि पत्र बनेन । कर्मचारीहरुले टिप्पणी उठाउनै मानेनन’ उनले भने । ‘सत्ता समिकरण परिवर्तन भएसँगै उनको बर्हिगमनको पत्र पनि ओझेलमा परेको छ ।’
डाक्टर अर्याललाई आपुर्तीको निर्देशकबाट हटाउन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले आईतबार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यसमा टिप्पणी उठाएर डाक्टर निरज अर्याललाई हटाउनुको कारण उल्लेख गर्नुपर्छ । डाक्टर निरज अर्याललाई हटाउनुपर्ने मनासिव कारण केही नदेखिएपछि उक्त टिप्पणी उठाउन कर्मचारी तयार नभएका हुन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको पत्र आईतबार विहानै सामाजिक विकास मन्त्रालय पुुगेका थियो । उक्त पत्रपछि डाक्टर अर्यालका बारेमा टिप्पणी उठाउन कुनै पनि कर्मचारीले नमानेपछि आईतबार पनि पत्र बन्न सकेको थिएन ।
प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार ९ औं र १० औं तहका कर्मचारीलाई काज वा सरुवाको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई मात्र छ । डाक्टर अर्याल १० औं तहका कर्मचारी हुन ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले डाक्टर अर्याललाई आपुर्तीको निर्देशकबाट हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यविधि अनुसार उनलाई हटाउने वा काजफिर्ताको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई भएको सुरुको पत्र भने प्रशासनका शाखा अधिकृत जोशीले टिप्पणी सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पठाएका थिए ।
तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले उक्त पत्र दर्ता गर्न नमानेपछि दोस्रो पत्रको टिप्पणी भने मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज खडकाले उठाएर पत्र पठाएका थिए । अहिले हेमराज खडका पनि हटाउने आशयको टिप्पणी नउठाउने भन्दै पन्छिएका छन ।
डाक्टर अर्यालको दरबन्दी रेडियोलोजिस्टको रुपमा सेती प्रादेशीक अस्पतालमा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनलाई २०७९ सालको फागुन ३० गते देखि प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । डाक्टर अर्याललाई प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पत्रपत्रिकामा आफुहरुलाई मिलेमतोमा संलग्न भएको आरोप लगाएको झोंकमा बहुमतको आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन गरेको थियो ।
‘अब सत्ता समिकरण परिवर्तन भएको छ । त्यो समिति पनि रहने निश्चित भएन । त्यो निर्णय पार्टीगत भन्दा पनि ब्यक्तिगत रुपमा भएको थियो । सायद अब डाक्टर अर्याललाई हटाउने आशयको पत्र बन्दैन होला’ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
डाक्टर अर्याल डाक्टर गुणराज अवस्थी निर्देशक भएकै बेला आपुर्तीको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । तर उनलाई हटाउने त्यतीबेलाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । डाक्टर अर्याललाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (२०७९ भदौ ३) का आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयकै सहमतिमा २०७९ भदौ ३० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले आपुर्तीको निर्देशकको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उनको काजफिर्ता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्नुपर्ने भएपनि, सर्वोच्चको अपहेलना लाग्ने डरले उसले (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय) विवादको सबै झमेला सामाजिक विकास मन्त्रालयको थाप्लोमा हालेको एक अधिकृतले बताए ।
