धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणका लागि कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
आइतवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन १३ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
यसैगरी मसिनो धान, केराको टिस्युकल्चर बिरुवा, जैतुन तेल, दूध, रैथाने बालीको उत्पादन गरेबापत प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन रु दुई करोड ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ। शीत भण्डारण गृहमा बीउ आलु भण्डारण गर्ने किसानलाई भाडामा छुट दिन बजेट छुट्याइएको छ। २०० शीत भण्डारण गृह, मासु तथा डेरी उद्योगी व्यवसायीलाई विद्युत् महसुलमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धनका लागि रु दुई करोड ७० लाख र रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा हुने नोक्सानीको राहतको एक करोड र १०० मुक्तकमैया, कमलरी र हलियाको व्यवस्थापनका लागि तीन करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी कृषि पशुपन्छी, मत्स्य केन्द्रित ‘एक स्थानीय तहः दुई उत्पादन अभियान’ सञ्चालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विशेष पकेट क्षेत्रको विकास गर्न ७० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ। दुग्ध विकास बोर्डमार्फत डेरी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ८५ लाख प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ।
‘कृषकलाई टेवाः घरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन, कैलाली, बैतडी, बझाङ, डोटी र दार्चुला जिल्लामा कफीखेतीको बगैँचा स्थापना, उच्च हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहलाई प्राङ्गारिक क्षेत्र बनाउन पहल गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ।
‘भीमदत्त पन्त कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम’का लागि तीन करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत कृषिमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर युवाहरुलाई आबद्ध हुन प्रेरित गरिने र ७७२ कृषिरभेटेरीनरी शिक्षा उत्तीर्ण युवाको उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरु लक्षित सागसब्जीखेती, च्याउ उत्पादन र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कूल तीन अर्ब ३० करोड १० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख छ हजार रहेको छ। विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ। सरकारले विलम्ब गरी गत असोजमा चालु आव २०८१/८२ का लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो।
