धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सचिवको कार्यकक्षमा अटेच शौचालय निर्माण गर्न सो बजेट विनियोजन गरेको हो।
सचिवको कार्यकक्षमा शौचालय निर्माण गर्न १५ लाख बजेट विनियोजन भएसंगै प्रदेश सरकारको बजेटप्रति सामाजिक सञ्चालमा टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ। कार्यकक्षमा बनाइने १५ लाखको शौचालय कस्तो बन्छ रु भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विपन्न परिवार घर निर्माणभन्दा सचिवको शौचालय निर्माणका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले एकीकृत मुख्यमन्त्री बस्ती विस्तार कार्यक्रम कार्यविधिमा विपन्न परिवारका लागि नीं लाख रुपैयाँसम्मको लागतमा घर निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोही बमोजिम प्रतिघर वार्षिक २र३ लाखका दरले बजेट व्यवस्था गरी दुई कोठे घर निर्माण गरी विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। जनता आवास कार्यक्रममार्फत् नागरिकले आवास निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यद्दपि, प्रदेश सरकारले भूमिहनी दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ भने पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ मा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर र दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा विपन्न नागरिकको आवास बनाउनका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
