धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी जङ्गलमा स्थापना गर्ने निर्णय विरुद्धको मुद्दाको पेस स्थगित भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते गरेको स्थायी राजधानीको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बञ्च नबसेकाले बुधवारको बैठक स्थगित भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र राज जोशीले कात्तिक २६ गतेसम्मका लागि पेसी स्थगित भएको बताए। मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशी सोही कामका लागि काठमाडौँमा छन।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा २०७५ असोज १२ गतेको बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरीमा सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सात वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेश सभाको निर्णय विरुद्धमा मुद्दा र गोदावरी वन क्षेत्रमा जमिन प्रयोगको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन नभएको हो।
तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्साँकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघमा वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, संघ सरकारले वास्ता नगर्दा भोगाधिकारबारे कुनै टुङ्गो लागेको छैन्। गोदावरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा अलमल भएपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विकल्प खोज्न प्रयास गरिरहेका छन्। उनले विकल्पका रूपमा धनगढीमै स्थायी राजधानी निर्माण गर्न गृहकार्य सुरु गरेका हुन्। धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी तोकेर हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको १३ बिघामा प्रदेश मन्त्रालयलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजनामा सुदूरपश्चिम सरकार छ।
तर, सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानीको निर्णय परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै गोदावरीमा विरोध सुरु भएको छ।
