टीकापुर : थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीले १० औं टीकापुर विद्रोह दिवस २०८२ को घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । टीकापुरस्थित कार्यालयमा बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा विद्रोह दिवसको दिन आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सहितको १० बुँदे माग सार्वजनिक गरिएको छ ।
सार्वजनिक मागहरुमा संविधान सभाबाट गठित राज्य पुर्नसंरचना समिति र राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
टीकापुर विद्रोह २०७२ राजनीतिक घटना भएको बताउँदै त्यसको राजनीतिक तवरले नै समाधान खोज्नुका साथै सो घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख देविराम शर्मा नेतृत्वको छानविन समिति र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस गृषचन्द्र लाल नेतृत्वको छानविन आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्षले संवैधानिक अंग, निजामति सेवा, शिक्षा सेवा, राजनीतिक नियुक्ति, न्यायपालिका, प्रहरी, सैनिक लगायत सबै क्षेत्रमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिताका साथै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजमको भाषाका रुपमा तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।
सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा बडघर, भल्मन्सा, महतौंवा प्रथा सम्बन्धी कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । थारु कल्याणकारी सभा कैलालीका अध्यक्ष बिरबहादुर थारुको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रामजनम चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलालीका अध्यक्ष प्रदिप चौधरी, नेकपा समाजवादीकी नेतृ सीता चौधरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
टीकापुर विद्रोह दिवसको अवसर पारेर यही भदौ ७ गते भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका अगुवा थारुहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
