धनगढी : राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन नेपाल ( एन प्याब्सन ) ले शिक्षा विधेयक २०८२ मा असहमति हुँदाहुँदै पनि तत्काल सडक आन्दोलनमा नजाने बताएको छ ।
एनप्याब्सन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आज (बुधबार) धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्कालन सडकमा नजाने बताएको हो । वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान खोज्ने जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एनप्याब्सनका अनुसान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जोशीले वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘सरकारले ल्याएको विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी व्यवस्था तथा निजी विद्यालयलाई क्रमिकरुपमा गैह्र नाफामुलक बनाउने व्यवस्थामा हाम्रो असहमति छ ।’
उनले यी विषयमा असहमति भएपनि आन्दोलनका लागि सडकमा गइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले भने ‘अहिले नै सडकमा जाने अवस्था आएको छैन् । समय आएपछि जान्छौँ । अहिले हाम्रो जोड वार्ता, संवाद, अन्तरक्रियाबाट समस्या समाधान गर्नेमा छ ।’
उनले हाल एनप्याब्सन विद्यलाय बन्द, हड्तालको पक्षमा नरहेको बताउँदै अहिले नै सरकारलाई धेरै दवाब दिन नहुने बताए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दीपक वमले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थालाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरिरहेको बताए ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई अप्ट्यारोमा पार्ने काम गरेको भएपनि अहिले नै आन्दोलनमा नजाने उनले बताए । शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय केही मागहरु पूरा पनि भएको उनले बताए ।
एनप्याब्सनले विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८२ को मस्यौदा, शुल्क व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा कोष र विद्यालयहरूको योगदानबारे आफ्नो धारणा समेत सार्वजनिक गरेको छ । संगठनले निजी विद्यालयलाई विशिष्ट क, ख, ग, घ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने, शुल्क स्थानीय तहबाट स्वीकृत गर्ने र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई समर्थन गरेको छ । तर प्रस्तावित “पूर्ण छात्रवृत्ति” व्यवस्थाले शुल्क संरचना प्रभावित हुने र अभिभावकमाथि अतिरिक्त भार पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिता र विद्यालयलाई गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव शिक्षामा भएको निजी लगानी र योगदानलाई उपेक्षा गर्ने खतरा भएको संगठनको ठहर छ ।
