धनगढी : गेटामा रहेको शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको ऐन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् । शनिबार धनगढीमा भएको वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो जोड दिएका हुन । नेपाल सरकारमा दबाव सिर्जना गर्न आयोजित कार्यक्रम कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा भएको हो ।
सुदूरपश्चिमेली जनताको त्याग, तपस्या र संघर्षबाट स्थापना भएको विश्वविद्यालयको ऐनलाई यथासिघ्र लागू गराउन स्थानीय प्रतिनिधि, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू जोड दिएका हुन् ।
ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । ४ असारमा नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशन भएको ऐन प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको छ । तर, ऐन प्रमाणीकरण भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भने कुनै काम हुन सकेको छैन ।
ऐनअनुसार न त विश्वविद्यालयमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, न त विश्वविद्यालयको कार्यालय र इकाइ स्थापनाका काम भएका छन् । ऐन आइसके पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कुनै काम अगाडि नबढेपछि सुदूरपश्चिमवासी भने संशकित हुन थालेका छन् । ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित दशशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । सोही दिन ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । तर, ऐन आएको दुई महिनासम्म विश्वविद्यालय सभाको गठन तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेकोमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक खड्कराज जोशीले बताए ।
‘सुदूरपश्चिमका जनताको प्रत्यक्ष जीनवनस्तरसँग जोडिने आयोजनासमेत भएको हुँदा सुदूरपश्चिमका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन तथा अध्यापन गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति र उपकरणहरूको आवश्यकतालाई यथाशीघ्र व्यस्थापन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
संघर्ष समितिले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विश्वविद्यालय सभामा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
‘विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया तथा चालु आर्थिक वर्षभित्रै एमबीबीएसका लागि सिट संख्या निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ,’ संघर्ष समितिका सचिव धर्म कुँवर भन्छन् ।
गेटामा १ कात्तिक २०८० देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ । गेटामा झण्डै ७ अर्बको लगानीमा ६ सय शय्याको अस्पताल र चिकित्सा शिक्षाको अध्यापनका लागि भौतिक संरचना तया छन् । तर, निर्माण भएको लामो समयसम्म संरक्षण नहुँदा ती आलिशान भवन जीर्ण बन्न थालेका छन् ।
सेती अस्पतालका पूर्व मेसु डा. गणेश सिंहले अहिलेका लागि बसैभन्दा मुख्य कुरा सभाको बैठक बस्नु रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालयको सभाको बैठक बसे मात्रै अन्य कुरा अघि बढ्ने भएकाले त्यसका लागि दबाब दिन आवश्यक रहेको बताए । सेती अस्पतालकै पूर्व मेसु शेर बहादुर कुँवरले शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, सचिवहरू रहेको सभाको बैठक गेटामा गर्ने हुन की काठमाण्डौंमा भन्ने अन्योल रहेको बताए ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख सुरेन्द्र चन्दले गेटामा फुल फेजको अस्पताल सञ्चालन गरेर शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष पुष्कर राज ओझाले लामो समय बितिसक्दा पनि गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा नआउनु दुखद भएको बताए । उनले विश्वविद्यालय कसरी छिटो सञ्चालनका लागि यस क्षेत्रका जनताले दबाब दिनुपर्ने बताए । नाटा सुदूरपश्चिमका संस्थापक अध्यक्ष माया प्रकाश भट्टले फास्ट ट्र्याकमा गएर विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता गम्भीर सिंह ऐरले ऐन गौरभको कुरा भए पनि यो कार्यान्वयन नहुँदा सम्म ऐनको कुनै काम नभएको बताए । नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले विश्वविद्यालयको सभा नबसी म्याद सकिन नदिन यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्नुपर्ने बताए । उनले सरकारबाट भएन भनेर भोलिका दिनमा गेटाको संरचनालाई भाडामा पनि दिने चलखेल हुन सक्ने बताए ।
प्राध्यापक वीर बहादुर कडायतले अहिले सम्म सरकारले जनताका लागि भनेर कुनै पनि आफै गरेको नदेखिएकाले गेटामा विश्वविद्यालयका लागि पनि जनताको दबाब विना कुनै काम अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको बताए । प्याब्सनका उपाध्यक्ष जगवीर थापाले नेपालमा आन्दोलन नगरी सङ्घर्ष नगरी कुनै पनि कुरा प्राप्त नहुने अवस्था रहेकाले त्यसका लागि जनदबाब दिन आवश्यक रहेको बताए ।
साहित्यकार पदम राज जोशीले २०५४ सालदेखिको मेडिकल कलेज चलाउने भनेर झुक्काउने काम भएकाले अहिले पनि ऐन आयो भनेर हामीले चुप लागेर बसेमा पुन पुरानै अवस्था दोहरिन सक्ने बताए ।
काँग्रेस नेता पदम राज जोशीले सङ्घर्ष समितिले मात्रै आवाज उठाएर नहुने भएकाले यस क्षेत्रबाट जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउनु पर्ने बताए । नेकपाका नेता मिसन सिले सङ्घर्ष विना कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएकाले अहिले पनि सोही अवस्था रहेकाले यस क्षेत्रका जनताले जागरूक हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्येय “आगो” ले ऐन कार्यान्वयन नहुँदा देखिएका चुनौती र समस्याबारे प्रकाश पार्दै सरकारसँग सहकार्यका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सहभागीहरूले ऐनको कार्यान्वयनमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थी तथा स्वास्थ्य पेशामा संलग्न व्यक्तिलाई थप अवसर र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
विशेष अन्तरक्रियामा उपस्थित नागरिक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको स्थायीत्व, पाठ्यक्रम विस्तार, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक व्यवस्थापन सुधार जस्ता विषयमा आफ्नो सुझाव र अपेक्षा राखेका थिए । संघर्ष समितिले सबै सुझाब संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
कार्यक्रम सफल बनाउनमा स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संस्था र स्वयंसेवकहरूको योगदान प्रशंसनीय रहेको संघर्स समिति बताउँदै आएको छ । कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नेहरु सबैले ऐनको यथासिघ्र कार्यान्वयन र विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकासमा आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा संघर्ष समितिका सदस्य विनोद विष्टले ऐनमा रहेको व्यवस्थाकारेमा प्रष्ट पारेका थिए ।
