Skip to main content

धनगढी उपमहानगरले पायो भोगाधिकार, फोहरमैला ब्यवस्थापनको काम अघि बढने

Submitted by editor on
ईबिगुल संवाददाता
कीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र

धनगढी : एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले वन विकास कोषमा सट्टाभर्ना जग्गा बापत र वृक्षरोपण बापतको रकम तथा कटान हुने रुखको वृक्षारोपण बापतको रकम जम्मा गरेपछि जग्गाको भोगाधिकार पाएको हो । 

उपमहानले जग्गाको भोगाधिकार पाउन नसक्दा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम ठेक्का भइसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको थिएन । क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने धनगढीको फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका कारण रोकिएको थियो । 

गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने रकम समेत धनगढीले तिरिदिएपछि काम अघि बढेको हो । उपमहानगरपालिकाले जग्गाको भोगाधिकार पाउन नसक्दा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का एक वर्ष अगाडि नै भइसक्दा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

धनगढी उपमहानगरले पछि सोधभर्ना हुने गरी रकम तिरेपछि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम सुरु हुने भएको छ ।
धनगढी–७ पटेलाको २२ हेक्टर जग्गा वन मन्त्रालयले धनगढी उपमहानगरलाई हस्तान्तरण नगर्दा केन्द्र निर्माणको काम रोकिएको छ ।
वन क्षेत्रको जग्गा लिए बापत वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुल रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित नगरपालिका र बाँकी ९० प्रतिशत रकम एसियायी विकास बैंकले तिर्ने प्रावधान छ ।

एसियाली विकास बैंक र धनगढी उपमहानगरपालिकाले आ–आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकम कोषमा जम्मा गरे पनि गोदावरी र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले रकम जम्मा नगर्दा धनगढीको करिब ९५ करोड लागतमा २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण नहुने अवस्था आएको थियो ।

तर जोखिम मोलेर उपमहानगरले गोदावरी र शुक्लाफाँटाले तिर्नुपर्ने रकम पछि सोधभर्ना हुने गरी अहिले तिरेर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेको वडानम्बर ३ का अध्यक्ष राज बहादुर ऐरले बताए ।

गोदावरी र शुक्लाफाँटामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम निकै अगाडि बढेको छ। गोदावरीमा करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने शुक्लाफाँटामा ३० प्रतिशत प्रगति भएको छ । गोदावरी र शुक्लाफाँटाले बजेट अभावमा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए । 

गोदावरी र शुक्लाफाँटाका कारण धनगढीको फोहमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण नहुने अवस्था आएपछि उपमहानगरले पछि सोधभर्ना हुने गरी  गोदावरी र शुक्लाफाँटाले वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ४४ लाख ९७ हजार ४०६ रुपैयाँ २४ पैसा जम्मा गरेर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेको हो ।

एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माणको ठेक्का सिचुआन प्रोभिन्स जुओलोजिकल इन्जिनियरिङ कम्प्लेक्स कम्पनी प्रालिले पाएको छ।