Skip to main content

एमालेको अडान ‘मुख्यमन्त्रीका लागि कुनै पनि हालतमा सोडारीलाई समर्थन गर्न सकिदैन’

Submitted by editor on
सोडारीको अख्तियार र सम्पत्ती सुद्धीकरणमा मुद्धा परेको छ । उनलाई काँग्रेसको पछि लागेर गठबन्धन टुटाउने प्रयास गरेको पनि एमालेको आरोप छ ।
शिवराज भट्ट
एमालेले

 धनगढी : नेकपा एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीलाई समर्थन नगर्ने भनेपछि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनमा फेरि खटपट भएको छ । 

एमालेले मुख्यमन्त्री समाजवादीलाई नै दिएपनि पात्र परिवर्तनको अडान कायमै राखेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलले मंगलबार बेलुकी नै संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ भने बुधबार बसेको समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पनि सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

एमालेले दीर्घ बहादुर सोडारी विवादास्पद ब्यक्ति भएकाले उनलाई समर्थन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘हामीलाई पार्टी केन्द्रले यसलाई समर्थन गर भनेर भनेको छैन । हामी पार्टी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौं । पार्टी केन्द्रले जसलाई भन्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौं’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिह रावलले भने ।

तर स्रोतले बालकोटले नै सोडारीको ठाउँमा अर्को पात्र परिवर्तनको अडान राखेको बतायो । सोडारी यसअघिको सरकारमा पहिलो पटक सामाजिक विकास मन्त्री र दोस्रो पटक भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री भईसकेका ब्यक्ति हुन । सामाजिक विकासमन्त्री भएका बेला उनलाई यौनहिंसाको आरोप लागेर उनी पदमुक्त भएका थिए भने त्यतीबेला एमालेमै रहेका उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यबाट निलम्बन समेत गरेको थियो ।

त्यसपछि उनी समाजवादीतिर लागे र समाजवादीबाट उनी त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री भए । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री भएका बेला उनी माथि अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको आरोप लागेको छ । उनको, श्रीमती र छोराका नाममा स्रोत नखुलेको झण्डै २ करोड रकम भेटिएपछि उनीमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले उनको सम्पत्ती छानबिनका लागि सम्पत्ती सुद्धीकरणमा उजुरी हालेको छ । 

एमालेले बुधबार संसदीय दलको बैठकमै सोडारीलाई समर्थन गर्न नसकिने समझदारी गरेको स्रोतले बतायो । ‘अख्तियार र सम्पत्ती सुद्धीकरणमा मुद्धा परेका ब्यक्तिलाई कसरी मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्ने ? संसदीय दलको बैठकमा पनि सोडारीलाई समर्थन नगर्ने समझदारी भएको छ’ बैठकमा सहभागी एकजना एमालेका प्रदेश सभा सदस्यले भने । ‘समाजवादीका अरु तीन जना पनि प्रदेश सभा सदस्य छन, उनीहरुलाई अघि सारे भैग्यो नी ।’

सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नपाएको झोंकमा नेपाली काँग्रेसतिर लागेर बैकल्पीक गठबन्धन बनाएको आरोप पनि जबरजस्त रुपमा लागेको छ । शीर्ष नेताहरुले सुदूरपश्चिममा समाजवादीको भागमा परेको मख्यमन्त्री पद एकाएक नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने सहमति गरेपछि सोडारीले सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिदै काँग्रेस, नागरिक उन्मुक्तिको रेशम पक्ष, राप्रपा र आफ्नो पार्टी मिलेर बैकल्पीक गठबन्धन बनाएका थिए । उक्त गठबन्धनबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए ।

‘आफुले मुख्यमन्त्री पाउदा सबै ठिक, नपाउदा गठबन्धनमै दरार ल्याउने काम सोडारीले गरे । आफुले नपाउदा काँग्रेसको पोल्टामा नगएको भए पनि हुने । तर उनले सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिने काम गरे, त्यसैले पनि उनलाई समर्थन गर्न सकिएन’ एमालेका अर्का प्रदेश सभा सदस्यले भने ।

तर नेकपा एमालेले समाजवादीबाटै पात्र फेरेर आए समर्थन गर्ने जनाएको छ । दीर्घ बहादुर सोडारी (संसदीय दलका नेता), प्रकाश रावल, नरेश कुमार शाही र माया पन्त गरी सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेश सभा सदस्य छन । 

सोडारी बाहेक अहिलेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका प्रकाश रावल प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । नरेश बहादुर शाही कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री थिए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन । माया पन्त अहिले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास समितिकी सभापती छन ।

एमाले स्रोत भन्छ, ‘समाजवादीले तीन जना प्रदेश सभा सदस्य हुँदाहुँदै विवादास्पद ब्यक्तिलाई किन मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने ? यस निर्णयले प्रदेश सरकार अस्थिर हुन्छ ।’ एमालेले समर्थन पत्र नदिएकै कारण बुधबार सोडारीले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न सकेनन । सोडारीले बुधबार विहानै प्रदेश प्रमुखकोमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेपनि एमालेले समर्थन पत्र नदिएका कारण गर्न सकेनन ।

तर गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले भने बुधबार विहानै समाजवादीका दीर्घ बहादुर सोडारीलाई समर्थन रहेको पत्र पठाई सकेको छ । मंगलबार एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता पक्ष) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा समाजवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने सहमति भएको थियो ।

समाजवादीले मंगलबार कांग्रेससहितको समर्थनमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । प्रदेश प्रमुख नजीर मियाले नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जनाको दाबी पेस हुन आएकोले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको जनाउँदै बिहीबार बेलुकी ५ बजे सम्मको म्याद दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रो पटक सरकार आह्वान गरेका छन ।

सुदूरपश्चिममा २७ जनाको संख्या बहुमत हो । सुदूरपश्चिममा काँग्रेसका १८ (एकजना को निधन), माओवादी सभामुख सहित ११, एमाले उपसभामुख सहित १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७ (५ जना रेशमतिर, २ जना रञ्जीता तिर), समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ गरी ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य छन ।