धनगढी : कैलाली कारागारमा भएको हिंसात्मक झडप घटनाको अनुसन्धानका लागि गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । २३ साउनमा कारगारमा कैदीबन्दीको दुई पक्ष बीच ग्याङ फाईट भएको थियो ।
२४ साउनमा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले मंगलबार बेलुका प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिको छानबिनले दोषी पत्ता लगाउन नसकेको जनाउँदै केही प्राविधिक कुरा छानविन गर्नु पर्ने भएका कारण विशेषज्ञसहित उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जनाएको छ ।
छानबिन समितिकी संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले १० दिनको अवधि पाएको समितिले मंगलबार साँझ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साललाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन अझै उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता देखिएको छ ।
२३ साउनमा कारगारमा कैदीबन्दीको दुई पक्ष बीच ग्याङ फाईट भएको थियो । फाईट हुँदा एक जनाको मृत्यु सहित ४९ जना घाईते भएको थिए ।
‘सिसी क्यामेराको फुटेज पनि स्पष्ट छैन, कभरेज कम छ,’ छानबिन समिति संयोजक जोशीले भनिन्, ‘घाइते कैदीबन्दी र कारागारमा रहेका कैदीबन्दीसँगको कुराकानीले मात्रै पुष्टि हुने आधार देखिएको छैन । एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने भइरहेको छ । त्यसका लागि विशेषज्ञसहितको छानबिन आवश्यक छ । यो विषय हामीले छानबिन प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ ।’
कैदीबन्दीबीच ग्याङ फाईट हुँदा ३६ वर्षीय भरत चौधरीको मृत्यु भएको थियो भने ४९ जना घाइते भएका थिए । घाइते ३९ जनाको उपचार भएर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको छ । तर, उनीहरूलाई अहिले पनि अस्पतालमै राखिएको छ ।
छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार सिंह, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी जनकराज पन्त, अनुसन्धान अधिकृत दीपेन्द्र सिंह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी पनि सदस्य छन् ।
तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले कैलाली कारागार घटनामा घाइते भएर अस्पतालमा रहेका कैदीबन्दीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बताएका छन् । हालै सरुवा भएर आएका लम्सालले डिस्चार्ज भएका कैदीबन्दीको उचित व्यवस्थापन गरिने बताए । उनले विधि, प्रणाली तथा कारागार विभागको नीतिभित्र रहेर डिस्चार्ज भएका कैदीबन्दीबारे उपयुक्त निर्णय गरिने जनाए ।
