धनगढी : नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले पार्टीको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । २ भदौँमा धनगढीमा बसेको प्रदेश कमिटीको ८ औँ पूर्ण बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपले पारित गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टले जानकारी दिईन ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको प्रमुख आथित्यतामा बसेको बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावबारे ७ वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । ती समूहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपले पारित गरिएको विष्टले बताइन् ।
उनका अनुसार बैठकमा समूहगत रुपमा लिखित र मौखिक प्राप्त भएका सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीमा पठाइनेछ । पार्टीका प्रदेश सचिव रणबहादुर चन्दले प्रतिवेदन लेखनको काम भइरहेकाले निर्धारित समयभित्रै केन्द्रीय कमिटीलाई बुझाइने बताए । उनकाअनुसार १० भदौभित्र विधान संशोधनबारेका सुझाव संकलन गरेर केन्द्रमा पठाउने पार्टीले सर्कुलर गरेको छ ।
सोही सर्कुलरका आधारमा २ भदौमा प्रदेश कमिटीको बैठक बसेर सुझाव संकलन गरिएको चन्दले बताए । बैठकले अगामी कार्तिक २१ गते प्रदेश प्रतिनिधि परिषद् बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । कतिपय ठाउँमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन रोक्न नहुने आवाज उठेका बेला सुदूरपश्चिममा भने विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत पारिएको गरिएको थियो ।
बैठकमा एक/दुई जना प्रदेश सचिवालय सदस्यले मौखिक रुपमा पूूर्व राष्ट्रपतिलाई पार्टीको सदस्य हुनबाट रोक्न नहुने, दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिने बाहेक अन्यले भने केन्द्रीय कमिटीले तयार गरेको विधान संशोधनको प्रस्ताव उचित भएको धारणा राखेका थिए । तर समूहगत छलफलका क्रममा भने पार्टीको विधान संशोधनको प्रस्ताव राम्रो भएकाले हुबहु पारित गर्नुपर्ने सामूहिक सुझाव दिइएको छ ।
पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्न बसेको एमाले सुदूरपश्चिमको बैठकलाई महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव एवंम् सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट र केन्द्रीय लेखा आयोग अध्यक्ष पुष्प कडेलले सम्बोधन गरेका थिए । बैठकमा यी बाहेक स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र सिंह रावल, नारदमुनी राना, निरुदेवी पाल लगायतका नेताहरुको पनि सहभागिता थियो ।
