धनगढी : सुदूरपश्चिममा कर संकलन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले ‘सुदूरपश्चिम सामयीक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याउन लागेको हो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले ‘सुदूरपश्चिम सामयीक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ को मस्यौदा तयार भईसकेको र विहीबार विहान ९ बजेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश हुने बताए ।
तत्कालिन दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गते देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शन्यताको अवस्था आएको थियो ।
बजेट पास नभएपछि प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, लिखित पास सम्बन्धी कर, स्थानीय तहहरुले लिने मनोरञ्जन कर लगायतको कर संकलन कार्य शून्य भएको थियो । जसकारण प्रदेश सरकारलाई दैनिक एक करोडको राजश्व घाटा भईरहेको थियो ।
प्रदेश सरकारले वर्षमा झण्डै सवा २ अर्व राजश्व संकलन गर्दै आएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । विदाका दिनबाहेक कर संकलन हुने दिनहरु अनुसार दैनिक १ करोडको हाराहारीमा राजश्व घाटा भईरहेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले बताए ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरु राखिएका छन । यसपाली प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संसोधन गरिएको भएपनि, बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरु समावेश गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए ।
अध्यादेश ल्याउनकै लागि बुधबार संसदको विशेष अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । निबर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले संसदको बजेट अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्न लगाएपछि काँग्रेस एमालेका एक चौथाई सांसदहरुले विषेश अधिवेशन माग गरेका थिए ।
बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको चार दिनपछि अवथा साउन ८ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले प्रदेश सभाको विषेश अधिवेशन आह्वान थिए । प्रदेश सभाको विषेश अधिवेशनमा प्रदेशमा आएको बाढी पहिरो र प्राकतिक प्रकोपका बारेमा छलफल भएको थियो ।
बुधबारको बैठकले असारमा आएको बाढी पहिरो पडितलाई तत्काल राहत र क्षतीपूर्ती दिनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बाढी पहिरो पडितलाई तत्काल राहत र क्षतीपूर्ती दिनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गर्र्दै सभामुख भीम बहादुर भण्डारीले विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।
सभामुख भण्डारीले बुधबार नै प्रदेश प्रमुख मियालाई अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी पत्र पठाउन प्रदेश सभा सचिवलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित हुन नसकेका कारण सुदूरपश्चिममा सरकारले कर उठाउन र खर्च गर्नसमेत पाएको थिएन । हालै कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाइसके पनि नयाँ बजेट तयार भइसकेको छैन । त्यसैले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयीक कर सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ ल्याउन लागिएको हो ।
बुधबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा अध्यादेश पेश गर्ने तयारी गरिएको भएपनि प्रदेश प्रमुखले बुधबारको राती १२ बजेदेखि विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेकाले विहीबार विहान ९ बजे क्याबिनेट बोलाईएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘अध्यादेश आएपछि साउन १ गते देखि रोकिएको कर संकलनको कार्य सुचारु हुनेछ भने रोकिएको सरकारी सेवा पनि सुचारु हुन्छ’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले भने ।
सरकारले कर संकलन सुचारु भएपछि केही दिनको समय लगाएर पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने तयारी पनि गरेको छ ।
