धनगढी ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख मिया समक्ष पेश गरेको हो ।
कार्यालय प्रमुख माधव प्रसाद पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा आयोगले प्रदेशमा गरेका कामहरू बारे संक्षिप्त रुपमा प्रदेश प्रमुख मियाँलाई जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालको संविधानको धारा १९४ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई उक्त प्रतिवेदन पेश गरेको जनाए । प्रदेश प्रमुखलाई पेश गरिएको प्रतिवेदन ६ परिच्छेद र ५२४ पृष्ठ रहेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरी परेको, अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएको ९ हजार २६८ उजुरी रहेको छ । ती मध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको बताइएको छ ।
आयोगको उजुरीहरूको संख्या हेर्दा सबैभन्दा धेरै उजुरी संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसम्बन्धी रहेका छन् । त्यसपछि स्थानीय तहको शिक्षामा उजुरी बढिरहेका छन् । गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, भूमि प्रशासन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, वन तथा वातावरण सम्बन्धी उजुरी परेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमा १ हजार ५४५ प्रतिवेदन बनाइ ८ अरब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको उल्लेख छ । कार्यालय प्रमुख पोखरेलले ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मार्फत प्रदेश सभामा छलफल गराउने र यथाशीघ्र छिटो कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका थिए । प्रदेश प्रमुख मियाँले आयोगलाई अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव नवराज ढुङ्गाना, प्रमुख स्वकीय सचिव साबिर अली, आयोगका तर्फबाट सिडिइ गौरी कुमार श्रेष्ठ, उपसचिव पोषण राज भण्डारी, शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी लगायतले उपस्थिति रहेको थियो ।
