धनगढी ः कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित १२ विरुद्ध अख्तियारमा मुद्धा दायर भएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी बालुवा र माटो संकलनको रोयल्टीमा नियम विपरित छुट दिएको भन्दै उनीहरु विरुद्ध आईतकार अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कादिन मेयर सुरेन्द्र बहादुर विष्ट, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुस्कर प्रसाद भट्ट र तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ हरिदत्त जोशीले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा महामाली नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा भ्याट बाहेक ३ करोड ३३ लाख २२ हजारको अनियमितता गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले मिलेमतोमा भवानी कन्सट्रक्सनलाई नगरपालिकाले आह्वान गरेको न्युनतम कबोल अंक नै कबोल गर्न लगाई, ठेक्का सम्झौता गर्न आउने पत्र काटेको आरोप लागेको छ ।
तीनै जनाले न्युनतम कबोल अंक पछि पनि कोरोनाको कारण देखाई नेपाल सरकारको कुनै पनि ऐन कानूनमा नभएको मिनाहा छुट दिएको पनि आरोप लागेको छ ।
उनीहरुले राजश्व रकम कम निर्धारण गर्ने मनसायले बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता प्रकृया अगाडि बढाउन भीमदत्त नगरपालिकालाई निर्देशन दिने निर्णय एवम निर्णयको माईन्युट समेत प्रमाणित गरी, सोही बमोजिन राजश्व घटाई भवानी कन्सट्रक्सन प्रा.लि. लाई कम राजश्वमा ठेक्का दिएको अख्तियारको आरोप छ ।
त्यसमा पनि ठेक्का कबोल भई सम्झौता भए बमोजिमको रममा पनि कुनै कारण जनाई नजनाई कुनै किसिमको मिनाहा छुट दिईने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित दुई मिटरको सामाजिक दुरी कायम गरी सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गरी सबै प्रकारको ढुवानी, निर्माण कार्य, (नीजि) नदीन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन ढुवानी र वितरण गर्न पाईने भन्ने नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भईसकेको अवस्थामा समेत उठाउनुपर्ने राजश्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृती बिना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा राजश्व रकम घटाएर ३ करोड ३३ लाख २२ हजार बराबरको राजश्व चुहावट गरेको आरोप उनीहरु माथि लागेको छ । तीन जनालाई विगोको दोब्बर जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
निमित्त प्रशसकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले पनि राजश्व कबोल अंक घटाई भवानी कन्सट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा २ हरोड ११ लाख ६५ हजार बराबरको राजश्व घटाएकोले उनलाई पनि विगोको दोब्बर जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तै भीमदत्त नगरपालकाका तत्कालिन राजश्व छुटको लागि गठित कार्यदलका संयोजक वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिसिह धामी, शाखा अधिकृत नर बहादुर शाह, तथा उक्त राजश्व छुट कार्यदलका सदस्य तथा सम्झौताको साक्षीमा बसेका ईन्जिनियर हिमालय सिह ऐर र गोविन्द राज उपाध्यायलाई पनि ३९ दिनको रोयल्टी मिनाहाको सिफारिस गरेर ८५ लाख ५६ हजार विगो कायम गरी विगोको दोब्बर जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुले भीमदत्त नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णय अनुसार कोरोना भाईरस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको कारण देखाउदै कबोल अंकबाट पनि ३९ दिनको रोयल्टी छुट दिन मनासिब देखिएको भन्दै सिफारिस गरेका थिए ।
यस्तै हिमाल बहादुर चन्द, हिमालय सिह ऐर, हरिसिह धामी र नरबहादुर शाहले यथार्थ रुपमा जाँचबुझ गरी छुट दिन नमिल्ने प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा सो नगरी राजश्वमा असर हुने गरी घटी राजश्व असुल गर्न गराउनका लागि राजश्वमा ३९ दिनको छुट दिन सकिने गरी गलत प्रतिवेदन दिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बजमोजिमको कसुरमा कारवाहीको माग दाबी गरिएको छ ।
ईन्जिनियर हिमालय सिह ऐर र गोविन्द राज उपाध्यायले कबोल अंकमा सम्झौता गरेको सिफारिस विपरित हुने गरी सम्झौतामा साक्षी रही हस्ताक्षर गर्ने कार्य गरी २ हरोड ११ लाख ६५ हजार बराबरको घटी राजश्व निर्धारण गर्ने कार्यमा सहयोग गरि राजश्व च्ुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मतियार भई काम गरेकाले उनीहरुलाई विगो रबम २ करोड ११ लाख ६५ हजारको दोब्बर असुल उपर गर्न र दफा २२ बमोजिम सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी भवानी कन्सट्रक्सनका सञ्चालकहरु केशव राज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, कन्सट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, ईश्वरी प्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र भवानी कन्सट्रक्सन प्रा. लि. का हकमा ३ करोड ३३ लाख २२ हजार राजश्व चुहाट गरेकाले उनीहरुलाई विगोको दोब्बर जरिवाना र सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
तर नगरपालिकालाई हानी पु¥याउने ईश्वरी प्रसाद भट्टको निधन भईसकेकाले अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने शिद्धान्तका आधारमा उनकी श्रीमती खगेश्वरी भट्टलाई भने विगो असुल उपर गर्ने तर सजाय मागदाबी नगरिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
