धनगढी : माओवादी कार्यकर्ता जस्तै गरी फेसबुकमा स्टाटस हालेर चर्चामा आईरहने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव लिलाधर सुबेदीले आफ्नो समाचारमा कमेन्ट गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेका छन ।
अन्नपूर्ण पोस्टले यसै बैशाख १३ गते (२६अप्रिल) मा पहिलो पृष्ठमा प्रकासित गरेको ‘लिलाधर सुवेदी : सचिव कि पार्टी कार्यकर्ता ?’ शीर्षकको समाचारमा कमेन्ट गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा प्रशासन समूहका निर्देशक (अधिकृत दशौं) गणेश बहादुर सिहलाई कमेन्ट गरेको तीनदिन पछि काज सरुवा गरिएकोे हो ।
अन्नपर्ण पोस्टको फेसबुक पेजमा बैशाख १३ गते ‘लिलाधर सुवेदी : सचिव कि पार्टी कार्यकर्ता ?’ शीर्षकको समाचार सेयर गरिएको थियो । त्यस समाचारमा गरिएका थुप्रै कमेन्ट मध्ये नारायण गिरि नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताले सुवेदी एक असल भीजनरी ब्यक्ति भएको र अब्बल क्षमतावान भएको ब्यक्ति भन्दै कमेन्ट गरेका छन ।
त्यस कमेन्टको मुनी शिक्षा निर्देशक सिहले ‘हामीले भोगिरहेका छौं हजुर’ भनेर कमेन्ट गरेका छन । सिहको कमेन्ट कानून सचिव सिहको ब्यवहार प्रदेशका कर्मचारीले भोगिरहेको संकेत गर्छ । सिहका चार सब्दको कमेन्टले उनको सरुवा भएको हो । सिहले गरेको उक्त कमेन्टमा कानून सचिव सुवेदीले लाईक पनि गरेका छन ।
शिक्षा निर्देशक सिहले कमेन्ट गरेको चारदिन पछि अथवा बैशाख १७ गते उनलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, प्रमुख सचिव डाक्टर कमल पोखरेल भारत भ्रमणमा छन । भारत सरकारको निमन्त्रणमा बैशाख १६गते मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव सहितका प्रदेशका १० जनाको टोली भारतभ्रमणमा छ । प्रदेशमा कावा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिह थापालाई दिईएको छ ।
मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव भारत भ्रमणको मौका पारेर सुवेदीले कार्यबाहक मुख्यमन्त्री बहादुर सिह थापा स्तरको निर्णय भन्दै काज सरुवा गरेका हुन । प्रदेशभरीका कर्मचारीहरुको सरुवा साउनमै भईसकेको छ । प्रदेशका योजना कार्यान्वयनको समय र बजेट बन्ने बेलामा यसरी कर्मचारी चलाउनु भनेको सचिवले प्रतिसोध साँधेको देखिन्छ ।
‘प्रदेशभरीका कर्मचारीहरुको सरुवा यसअघि नै भईसक्यो, अचानक पत्र आयो, उहाँको बारेमा छापिएको समाचारमा कमेन्ट गरेपछि सायद प्रतिसोध साध्न यस्तो गरिएको हुनुपर्छ’ शिक्षा निर्देशक सिहले भने । ‘काज सरुवा पत्रमा कति समयका लागि हो भनेर पनि तोकिएको छैन, अर्को ब्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि भनेर लेखिएको छ ।’ (काज सरुवाको पत्र)
सिहलाई दिईएको सरुवा पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा २७ अनुसार अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागि काज सरुवा गरिएको उल्लेख छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा २७ मा काज सरुवा तीन महिना भन्दा बढी समय नहुने उल्लेख छ ।
यती मात्रै होईन सचिव सुवेदीले निजामती ऐनको अर्को दफाको बर्खिलाप हुने गरी सरुवा गरेका छन । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) मा ‘कुनै मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोज अन्तर्गत खटाउनु पर्ने भएमा काजमा खटिने निकायको माग र कर्मचारीको पदाधिकार रहेको निकायको सहमतिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले काजमा खटाउन सक्नेछ’ उल्लेख छ ।
तर कानून सचिव सुबेदीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मागपत्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहमति बिना नै सरुवा गरेका छन । प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तथा निमित्त सचिव हिरालाल चौधरीले शिक्षा निर्देशकको काज सरुवाको माग नगरिएको बताए । ‘काज सरुवाको पत्र आएको छ, तर हामीले मागेका होईनौ । उपसचिवका २ पद भने खाली छन’ प्रवक्ता चौधरीले भने । सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि काजको सहमति नलिएको जनाएको छ ।
