कञ्चनपुर: कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट विवादको टुङ्गो लगाउँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १५ विवादमध्ये ११ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट छिनोफानो गरिएको हो। दर्ता भएकामध्ये चारवटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३३ वटा विवाद दर्ता भएकामा ३१ मा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याइएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २९ विवादमध्ये २७ वटामा मेलमिलाप गराइएको थियो। न्यायिक समितिमा जग्गा साँध सिमाना, बाटोघाटो, कुटपिट, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, ज्याला मजदुरी लेनदेन, खानलाउन नदिएको र गालीबेइज्जतीका विवाद अधिक आउने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक नगर उपप्रमुख कल्पना पन्तले बताइन्। ‘मेलमिलाप विवाद समाधानको सर्वोत्तम उपायका रूपमा रहेको छ’, उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा विवाद लिएर आउने पक्ष वा विपक्ष दुवै थरीलाई मान्य सहमतिमा पुग्नका लागि निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर विवादको छिनोफानो गर्दै आएका छौँ।’ समितिमा विवाद दर्ता गर्न आउने पक्ष र विपक्षलाई सँगै राखेर जीत जीतको भावना हुनेगरी विवादको छिनोफानो हुँदै आएको उनले बताए। ‘मेलमिलाप गर्दा दुवै पक्षलाई आ–आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर प्रदान गर्छौँ’, संयोजक पन्तले भनिन्, ‘आवश्यकताअनुसार छुट्टाछुट्टै र समूहगत रूपमा छलफल गर्छौं, मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूका बीचबाट भएको छलफलबाट सहमति तयार गर्न पक्षहरूलाई सहयोग गर्छन, त्यसपछि मुद्दालाई मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजान्छौँ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाको वडावडामा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता रहेका छन्।
वडामा आएका मुद्दा वा विवादको छिनोफानो हुन नसकेको खण्डमा मात्रै न्यायिक समितिमा विवाद पुग्ने गर्दछन्। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सूचीकृत मेलमिलापकर्तालाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। संविधानको धारा, २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका वादविवाद निरूपण गर्नका लागि नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान रहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई वादविवादको निरूपण (कारबाही, किनारा) गर्ने र वादविवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ। न्यायिक समितिमा आएका विवाद निरूपण गर्नका लागि नगरपालिकामा छुट्टै इजलासको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
