धनगढी : राजीनामा नदिएपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बर्खास्त गरेका उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको खुलेको छ ।
विहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह नगरेको बहानामा उनलाई हटाइएको चर्चा भए पनि चौधरीमाथि पहिले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको खुलेको हो ।
चौधरीले अघिल्लो कार्यकालमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा कृषकहरूलाई अनुदानमा वितरण गरिने पावर टिलर योजनामार्फत कैलाली र कञ्चनपुरमा करोडौँ रुपैयाँ कमिसन उठाएको आरोप लागेको छ । उक्त रकम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेतृ सुनिता चौधरी र चौधरीका स्वकीय सचिव नवीन थापामार्फत संकलन गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले आन्तरिक अनुसन्धानपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा औपचारिक पत्र पठाउँदै चौधरी, नेतृ चौधरी र सचिव थापाविरुद्ध छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारको पत्रमा प्रति कृषक ५० हजार रुपैयाँ कमिसन असुल गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति मन्त्री नियुक्त हुनु र स्वकीय सचिवमा फेरि पनि थापालाई नै राखिनुप्रति पनि आयोगले आपत्ति जनाएको छ।
आयोगले सरकारलाई १५ दिनभित्र पावर टिलर वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू, जस्तै स्वीकृत बजेट, खरिद सम्झौता, भुक्तानी विवरण, लाभग्राहीहरूको नामलगायत प्रमाणहरू बुझाउन भनेको छ । सो अनुरूप भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कागजात सङ्कलनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्री वीरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
यसबीच चौधरीले आफूमाथिको आरोपलाई कपोकल्पित भनेका छन् । उनले अख्तियारको पत्र मुख्यमन्त्रीकै योजनामा तयार गरिएको आरोप लगाउँदै भने, ‘त्रास पैदा गर्न यो सबै खेल गरिएको हो । म निर्दोष छु, प्रमाण छ भने सजाय भोग्न तयार छु, तर चरित्र हत्या स्वीकार्य छैन ।’
