कञ्चनपुरः कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले पालेको चित्तलमाथि छानबिन गर्न डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले निर्देशन दिएको छ।
नगरपालिकाले विगत एक वर्षदेखि अवैध रूपमा चित्तल पालन गर्दै आएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले वाणी सब डिभिजन वन कार्यालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो।
शुक्रवार डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरले सब डिभिजन वन कार्यालय वाणीलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेका छन्। पत्रमा कृष्णपुर नगरपालिकाले चित्तलका लागि छुट्टै खोर नै बनाएर दुई वटा चित्तल पालन गर्दै आएको जानकारी आएकाले त्यसको विषयमा जाँचबुझ प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ९१५० बमोजिम वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रवर्धन तथा पालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सो पालिकाले अनुमति लिएको नलिएकोरु के कुन प्रयोजनका लागि पालन भइरहेकोरु कहाँबाट कुन अवस्थाबाट ल्याइएकोरु सो वन्यजन्तुको हालको अवस्था के कस्तो रहेको छरु सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न भनिएको छ।
कृष्णपुर नगरपालिकाले कार्यालय परिसरमै अनुमति बिना विगत नौ महिनादेखि जङ्गली जनावर चित्तल पालेको छ। व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० अनुसार जंगली जनावरको पालनपोषण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर कुनै अनुमति नलिई कृष्णपुर नगरपालिकाले दुईवटा चित्तल पाल्दै आएको पाइएको हो।
नगरपालिका एक कर्मचारीले एक वर्ष अगाडी नै त्यहाँ चितल ल्याईएको बताए। उनका अनुसार चितल स्याहारका लागि एक जना कर्मचारीसहितको खर्च व्यवस्थापन पालिकाले गरेको छ । ‘चितल मेयरसापले नै लिएर आउनु भएको हो, कहाँबाट ल्याउनुभयो हामीलाई थाहा भएन् ।’ ती कर्मचारीले भने ‘चितलका लागि खोर निर्माण गरिएको छ, पालिकाले नै स्याहार गदैँ आएको छ ।’
विभागमा कुनै पनि किसिमको अनुमति कृष्णपुर नगरपालिकाले नलिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारी वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले जानकारी दिए। डिविजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख राम बिचारी ठाकुरले पालिकाले चितल पालेको विषयमा कार्यालयलाई जानकारी नभएको बताए। ‘अनुमती बिना वन्यजन्तु पाल्न कानूनले निषेध गरेको छ, त्यसका कार्यालयबाट अनुमती लिनुपर्छ, उनले भने ‘कृष्णपुर नगरपालिकाले त्यस सम्बन्धी अनुमती लिएको हामीलाई जानकारी छैन्, अवैध ठहरीए ऐन अनुसार कार्वाही हुन्छ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ ले वन्यजन्तुलाई अनुमती बिना पाल्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १५९क० अनुसार वन्यजन्तुको अध्ययन, अनुसन्धान, प्रजनन् तथा पालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसका लागि ईच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए बमोजिम अनुमती पत्र९लाइसेन्स० लिनुपर्ने उल्लेख छ।
तर कष्णपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटीले चितल उपचारका लागि पालिका ल्याईएको दावि गरेका छन्। उनका अनुसार एक वर्ष अघि घाईते अवस्था भेटिएको चितललाई उपचारका लागि पालिका ल्याईएको हो। ‘चितल पाल्ने पालिकाको कुनै योजना छैन्, घाईते भेटिएपछि उपचारका लागि ल्याईएको हो।’ सूचना अधिकारी बोगटीले भने ‘चितलका लागि खोर निर्माण गरिएको होईन्, गोदामघरमै राखेर उपचार गरिएको हो, अबको केही समयपछि वनमै छोड्छौ।’ पालिकाले चितल पाल्ने योजना नभएकोले अनुमती नलिएको उनको भनाई छ। पालिकाले हरियाली सामुदायिक वनबाट ती चित्तल ल्याईएको बुझाएको छ।
