धनगढी : चार, पाँच वर्ष अघि धनगढीमा एशीयाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण लगानीमा ४२ किलोमिटर पक्की चौडा सडक बन्ने भनेर हल्ला चल्यो । नगरबासीमा फोरलेनका पक्की सडक बन्ने भनेर खुसीयाली पनि त्यत्तीकै थियो । न त्यो भनिएको ४२ किलोमिटर सडक बन्यो न बनेको साढे १० किलोमिटरको सडक पनि गुणस्तरको बन्यो ।
अहिले एडिबीको ऋण सहयोगमा बनिरहेका प्रायः सडकहरु गुणस्तरहीन बनेका छन । उपमहानगरले चौडाई घटाएर बनाउन लगाएको सहिदगेट–क्याम्पस सडक १५ ठाउँमा फुटेर ठुला÷ठुला खाल्टा परेका छन । उसको फुटपाथ पनि तहस नहस भएको छ ।
केही स्थानमा बीच सडकमा खानेपानीको पाईप फुटेर पानीका भुल्का उठिरहेका छन । संघीय सरकार मातहतको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना नाम दिएर बनिरहेका सबैजसो सडकमा परामर्षदाता कम्पनी विल्डीङ डभलवमेन्ट अथोरिटि (बिडिए) को पनि चरम लापरवाही देखिएको छ ।
सरकारले विडिएलाई बनिरहेका सडकको गुणस्तर हेर्नेगरी परामर्षदाता नियुक्त गरेको थियो । धनगढीको मुख्य सडकमा केही दिन अघि गरिएको कालोपत्रे पनि गुणस्तरहीन बनेपछि त्यसलाई रोक लगाईएको छ । कालोपत्रे मानिसले आँखाले देख्ने कुरा हो तर सडकको बेश, सवबेशहरुको कम्पोजिसन परामर्षदातालाई मात्र थाहा हुन्छ । कालोपत्रे भएको वर्षदिन नवित्दै बनेका सडकहरुमा ठुला÷ठुला खाल्टा पर्नुले पनि सडकको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
एकै प्याकेजमा ठेक्का गरिएका ८ वटा सडक निर्माणको ठेक्का चितवनको कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । एशीयाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन थालेको उक्त सडक २ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी ७७ करोड रुपैंयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
तर बनिसकेका अधिकांस सडक हस्तान्तरण नहुदै भत्किन थालेका छन । आयोजनाका ८ वटै सडक निर्माणको ठेक्का २०२२ को अगस्तमा चितवनको कालिका कन्सट्रक्सनले २ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी ७७ करोड रुपैंयाँमा लिएको थियो ।
तर, ४ पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सकिएको छैन । उसको अन्तिम पटकको म्याद २०८० सालको कार्तिकमा सकिएको थियो । आयोजनाले फेरि अन्तिम पटक भन्दै चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ ।
धनगढी उपमहानगरका कैलाली पुलदेखि चौराहा, सहिदगेटदेखि क्याम्पस, गुल्म चर्च सडक, क्याम्पस चोकदेखि क्याम्पस गेट, डिभोटी होटल देखि पिपलचौतरा, पिपल चौतारादेखि लवलीचोक, मालपोत रोड र ज्योती रोड गरी ८ वटा सडकको साढे १० किलोमिटरको ठेक्का एकै प्याकेजमा भएको हो ।
निर्माण कम्पनीले निर्माणमा चरम लापरवाही गरिरहेको सडक चैतमा पनि नसकिए उसले १० प्रतिसत जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । जरिवाना लाग्ने डरले निर्माण कम्पनीले घाम नपरेकै बेला कालोपत्रे गरेपछि त्यसको गुणस्तर विग्रिएको हो ।
