धनगढी : सुदूरपश्चिममा राजनीतिक दलहरु सत्तालिप्सामा डुबेपछि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक भएको छ । दलहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै अल्झिरहदा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक देखिएको हो । प्रदेश कोषलेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार चैतको मसान्तसम्म ७३ प्रतिसत विकास बजेट खर्च हुनै बाँकी छ ।
तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकाल भन्दा झन बढी निरासाजनक देखिएको छ । पहिलो कार्याकालमा कर्मचारीको अभाव, मातहतका अड्डाहरुको अभाव, अनुभवको अभावका बाबजुद पनि प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था ठिकठिकै थियो । तर दोस्रो कार्यकाल खर्चको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएपनि त्यो झन निरासाजनक भएको छ ।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था अझ दयनीय देखिएको छ । पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व काँग्रेसका युवा नेता प्रकाश देउवाले गरेका थिए । उनको कार्यकालयमा पनि खर्चको अवस्था विगत भन्दा बढन सकेन ।
गत आर्थिक वर्ष वर्षको भन्दा यसवर्ष विकास खर्चको अवस्थामा सुधार आउने आशा गरिएकोमा यसवर्ष पनि कुनै सुधार नभएपछि प्रदेशबासीमा निरासा छाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १८ अर्वको विकास बजेटमा चैत मसान्तसम्म सवा ५ अर्व अथवा २९ प्रतिसत बजेट खर्च भएकोमा यसवर्ष पनि चैत मसान्त सम्म २९ प्रतिसत नै विकास बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को १२ अर्वको बजेटमा ३ अर्व ९६ करोड रकम खर्च भएको छ । ‘आर्थिक वर्षका ३ महिनाका लागि ७१ प्रतिसत बजेट बाँकी छ । यो सामान्य रुपमा खर्च हुनै सक्दैन । असारे विकासका लागि गरिने यो विगतकै रोग हो’ आर्थिक क्षेत्रका जानकारी शिवहरी मुडभरीले भने ।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय पछि, बढी पूँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि १ अर्व ४३ करोडको पूँजीगत बजेटमा ४१ करोड अथवा ४२ प्रतिसत रकम मात्रै खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि ३ महिनामा ५८ प्रतिसत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले ९८ करोडको पूजीगत बजेटमा १ प्रतिसत अथवा १२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १४ करोडको पूजीगत बजेटमा ९ लाख (६प्रतिसत), उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७० करोडमा १७ करोड (२५ प्रतिसत) पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ४१ करोडको पूँजीगत बजेटमा ६ करोड (१४ प्रतिसत) रकम खर्च गरेको छ । आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयले कुल पूँजीगत बजेट २४ करोडमा ८ करोड (३२ प्रतिसत) रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ भने ३७ प्रतिसत रकम खर्च गरेको छ ।
