टीकापुर : कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले १५ प्रतिशत बजेट सोझै वितरण गरेको पाइएको छ। नगर कार्यपालिकाले विकास बजेट अनुशासन र पद्धति अनुसार खर्च नगरेको हो।
नगरपालिकाले बजेटलाई अबन्डा राखेर खर्च गर्ने, उपभोग खर्च बढाउने र सोझै खरिद कार्यमा व्यापक खर्च गरेको पाइएको महालेखाले बताएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाले १० करोड ६२ लाख ६८ हजार रुपियाँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट खर्च गरेको उल्लेख छ। “कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट अबन्डा राखी बैठकबाट निर्णय गरेर खर्च भएको छ,” प्रतिवेदनले भनेको छ, “यो नगरपालिकामा बजेट अनुशासन र पद्धति भएन।”
बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै नगएको र टीकापुर नगरपालिकाले बजेट सीमा निर्धारण समिति पनि गठन गरेको छैन।
यता बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छैन, उता सभामा विस्तृत विवरण प्रस्तुत नै नगरिकन नगर कार्यपालिकाले सभा छलेर १५ प्रतिशत बजेट बाँडेको हो।
टीकापुर नगरपालिकाले खाना, खाजा र सभा सञ्चालनमा ५६ लाख १७ हजार रुपियाँ खर्चेको छ । कार्यालय सामग्री र मसलन्द खरिदमा ६६ लाख ४१ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कागजातै पेस नगरेको टीकापुर सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई पाँच लाख भुक्तानी दिएको छ भने सेतो कागजमा भर्पाई गरेका आधारमा २८ लाख ३५ हजार सात सय रुपियाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ। यसलाई महालेखाले अनौपचारिक कारोबार भनेको छ।
यस्तै टीकापुर महोत्सवलगायतका १२ वटाका संस्थालाई १८ लाख ५१ हजार रुपियाँ प्रदान गरेकोमा यसलाई वितरणमुखी बजेट भन्दै रोक्न सुझाव दिएको छ। नगरपालिकाले एक आवमा एक करोड ४२ लाख २९ हजार रुपियाँका ठेक्कापट्टा सोझै खरिद गरेको छ।
प्रतिस्पर्धा गरेको ठेक्कामा ३६ प्रतिशतदेखि ४३ प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लागेका छन्। महालेखाले नगरपालिकाको सटर भाडा नउठ्नु, पार्क प्रवेश शुल्कको एक लाख ५३ हजार पाँच सय रुपियाँको हिसाब नदेखिनु र नगरप्रमुखले तीन दिनभन्दा लामो भ्रमण कार्यपालिकाबाट आफैँले स्वीकृत गर्ने गरेको कामलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नभएको भनिएको छ।
२०५३ सालमा स्थापना भएको टीकापुर नगरपालिकामा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा नै खुलेको छैन। नगरपालिकाको कुल बजेटको ६५ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट चालु खर्च भएको र २४ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट मात्र पुँजीगतमा खर्च भएको छ।
