धनगढी : कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका तीनवटै रिट बदर भएका छन । आफ्नो सरुवा शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था विपरीत गरिएको भन्दै निम्न माध्यमिक तहका गणित शिक्षक नरेन्द्रबहादुर वडले सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको साउन १७ गतेको इजलासबाट शिक्षक वडले दिएको रिट खारेज गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले २०८१ बैशाख २ गते शिक्षक सरुवा गरेको थियो ।
शिक्षक सरुवा गर्दा धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालयका निम्न माध्यमिक तहका गणित शिक्षक नरेन्द्रबहादुर वडलाई वडा नम्बर १० को जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय जुगेडा सरुवा गरिएको थियो । उक्त सरुवा शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रावधान विपरीत गरिएको भन्दै सरुवाको निर्णय बदरको माग गर्दै शिक्षक वडले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर, उपमहानगरपालिकाले नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार नगर शिक्षा ऐन र शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधिको अधिनमा शिक्षक सरुवा गरिएकाले सर्वोच्च अदालतले शिक्षक वडको रिट बदर गरेको उपमहानगरका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराले बताए ।
बैशाख २ मा गरिएको शिक्षक सरुवाको निर्णय विरुद्ध शिक्षक वड अन्तरिम आदेश मागगर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले निवेदक वडको माग बमोजिम नहुने भन्दै रिट खारेज गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
