धनगढी : प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सपथ लिएको एक वर्ष ९ दिन पछि बल्ल संसदीय समितिहरुले सभापती पाउने भएका छन । प्रदेश सभाले संसदीय समितिहरुको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेपछि मंगलबार समितिका सभापतीमा सहमति भएको हो ।
मंगलबार भएको मनोनयनमा चार वटा समितिका सभापतीका लागि चार जनाको मात्रै उमेदवारी परेपछि सभापतीहरु सर्वसम्मत हुने भएका हुन । सभापतीमा मनोनयनका लागि मंगलबार बेलुकी ५ बजेसम्मको समय सीमा तोकिएको थियो ।
काँग्रेसको भागमा पारिएको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतीमा प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिह विष्ट, सामाजिक विकास समितिको सभापतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतीमा नेकपा एमालेका बीरबहादुर थापाको एकल उमेदवारी परेको छ ।
सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भएपनि मंगलबार भने नेकपा एसका केही नेताहरुले राप्रपालाई दिनपर्छ भनेर बखेडा झिकेपछि सार्वजनिक लेखा समितिको मनोनयन ढिला गरी भएको थियो ।
संविधान अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने ब्यवस्था छ । समाजवादीका केही नेताहरुले संसदमा १ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको राप्रपाकी खीमादेबी विष्टलाई सार्वजनीक लेखा समिति सभापती बनाउने भनेपछि मनोनयन दर्तामा ढिलाई भएको थियो ।
अन्तमा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलको प्रस्ताव र एमालेकी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष शर्मा थापाको समर्थनमा बीर बहादुर थापाको मनोनयन दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
चार जना सभापतीमा एकल उमेदवारी परेपछि बुधबार तोकिएको निर्वाचनका दिन मात्रै समितिका सभापतीहरुले आधिकारिकता पाउनेछन ।
