धनगढी : टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनेर न्यायालयको तीन वटै तहबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलाल चौधरी शुक्रबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सर्वसम्मत अध्यक्ष भए ।
पत्नी रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीलाई हटाएर रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व लिए । कैलालीको टीकापुरमा आयोजना भएको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशमलाल अध्यक्ष चयन भएका हुन । महाधिवेशन अघि रञ्जीता नै आगामी कार्यकालको पनि अध्यक्ष हुुन भन्दै हिडेका उनको अचानक अध्यक्षमा ‘ईन्ट्री’ भएपछि पार्टीभीत्र केही असन्तुष्टि पनि देखिएको स्रोतले बतायो ।
तर कानूनविद्हरु रेशमलाल चौधरीको त्यो पद धेरै दिन नरहने जिकिर गर्न थालेका छन । उनको नेतृत्व कायम रहने वा नरहने भन्ने कुराका लागि कम्तीमा पनि एक महिना कुर्नुुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७३ मा महाधिवदेशन भएको ३० दिनभीत्र पदाधीकारीहरुको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुुझाईसक्नुपर्ने काननी प्रावधान छ । राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा ११ को (३) मा यस्तो भनिएको छ । (फोटोमा हुर्नुस)
एकजना अधिवक्ता भन्छन, ‘रेशमको अध्यक्ष पदको उमेदवारी कानून सम्मत छैन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ११ मा पनि कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुनका लागि उसले कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा जन्मकैद वा २० वर्ष कैद सजाय पाएको हुनुहुदैन । तर रेशमलाल चौधरीलाई टीकापुर घटनामा जन्मकैदको फैसला सुनाईएको थियो ।’ (हेर्नुस फोटोमा)
कानून ब्यवसायीहरु तर्क गर्छन, ‘उमेदवार नै बन्न अयोग्य भएको मान्छे कसरी पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्छ ?’ रेशमलाल चौधरीले प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, नेपाल प्रहरीका दुुई जना निरिक्षक सहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बेला जेलमै पार्टी गठन गरेका थिए ।
त्यतीबेला उनले आफुले पार्टीको नेतृत्व लिन नपाउने भएपछि २०७८ सालको पुस १९ गते डिल्लीबजार कारागारबाटै पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउदै पार्टी गठन गरेका थिए । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि २०८० को जेठ १५ गते रेशम, गणतन्त्र दिवशको अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा पाएर जेलमुक्त भएका हुन ।
संविधान निर्माणका क्रममा थरुहट राज्यको माग गर्दै भएको टीकापुर आन्दोलनको योजनाकार मानेर रेशम माथि मुद्धा लागेको थियो । सरकारले मुद्धा लगाएपछि फरार रहेका रेशमले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते ।
चुनाव जितेका तीन महिनापछि उनले २०७४ सालकै फागुनमा कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे । उनलाई २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतले डाँका चोरी, ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तब्यज्यान मुद्धामा आजीबन काराबासको सजाय सुनायो ।
त्यसपछि उच्च हुदै सर्वोच्च पुुगेका रेशमले ती दुुबै अदालतबाट पनि आजिबन काराबासको सजाय पाए । तर उनलाई २०८० सालको गणतन्त्र दिवशका दिन माफि मिनाहा गर्दै रिहा गरिएको थियो ।
रेशम चौधरीले निर्वाचन आयोग र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग परामर्ष गरेर नै अध्यक्षमा लडेको प्रतिक्रिया दिदै आएका छन । तर स्रोत भन्छ, ‘टीकापुर घटनामा उनको तर्फबाट वकालत गरेका कानून ब्यवसायीले नै उनलाई अध्यक्षमा नलडन सुुझाव दिएपनि, उनले अध्यक्षमा उमेदवारी दिएका हुन ।’
अझ रेशमको आममाफिका विरुद्ध पनि प्रहरी निरिक्षक केशब बोहराकी पत्नि शारदा बोहराले सर्वोच्चमा मुद्धा दिएकी छिन । उनले रेशमलाई दिईएको माफि निमाहाको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी छिन ।
