धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन– २०८२ को टोलि र नेपाल उद्योग परिसंघ बीच काठमाडौमा अन्तरक्रिया तथा छलफल भएको छ ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘हामी सरकार होइनौँ, सेवक हौँ । हामीलाई सुदूरपश्चिम बनाउनु छ, त्यसमा तपाईंहरूको साथ हामीले खोजेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘तपाईंहरूले कति उद्योग बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस्, जग्गा मात्र होइन, बाटो, विजुली र पानी प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्छ ।’ सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘एउटा सिंगो प्रदेशको सरकार केन्द्रको राजधानीमा हरेक निजी क्षेत्रसँग, संघीय सरकारसँग लगानीका लागि अपिल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सिंगो सरकार र सदनको विश्वास लिएर हामी लागिरहेका छौँ ।’ मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । ‘सुदूरपश्चिममा धेरै सम्भावनाहरु छन् । हामी ती सम्भावनामार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण हामी बनाउँछौँ, तपाईंहरू आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, तपाईंहरूको लगानीको सुनिश्चितता हामी गर्छौँ ।’
भारत भ्रमणका बेला पनि आफूले सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिबारे छलफल गरेको भन्दै उनले अहिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको बताए । ‘हामीसँग अपार सम्भावनाहरु छन् । हामी ती सम्भावनामाझ हराइरहेका छौँ, अलमलिरहेका छौँ । अब त्यो कमजोरी गर्ने छुट छैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू साथ दिनुहोस्, हामी सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाएरै छाड्छौँ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम ओझाले परिसंघले गरिरहेको लगानी सम्मेलनबारे जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानीको सम्भावनाबारे नीति तथा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । विकास तथा लगानी सम्मेलनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको ढोका खुल्ने दाबी उनले गरे ।
परियोजना विज्ञ दिलीप भट्टले लगानी सम्मेलनबारे जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले नीतिगत सुधार गरिदिए आफूहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताए । परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लगानीका लागि नीतिनै समस्या रहेको बताए ।
‘लगानीकर्ताहरुलाई नीतिगत समस्या रहेको छ । सरकारले जग्गा र बाटो दिनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यहाँ उद्योगबाहेक अन्य काम गर्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने । उनले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार भएमा आफूले जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
