धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट भ्याकुम हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि तत्कालका लागि बन्द भएको छ । सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई लेखेको पत्र, दर्ता भएर सोही कार्यालयमा राखिएको छ ।
संसद अधिवेशन चालु अवस्थामै रहेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाईदैन । अध्यादेश संसद बन्द भएका बेला मात्रै ल्याउन पाईने संबैधानीक प्रावधान छ । सुदूरपश्चिमको बजेट अधिवेशन बन्द भएको छैन ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएपछि प्रदेश प्रमुखले संसद सचिवालयलाई अधिवेशन अन्त्यका लागि पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख आईतबार नै संघीय राजधानी गएकाले सरकारको पत्र प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा थन्किएको छ । असार १ गते बजेट आएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरिएको छ ।
बजेटको निकास दिनेबारे शनिबार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले गरेको सर्वदलीय छलफलको प्रयास निष्कर्षविहीन रह्यो । ‘काँग्रेस र एमालेको भनाई, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा केन्द्रित रह्यो, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने संकेत देखिएन, फलस्वरुप सर्वदलीय छलफल निष्कर्षविहीन बन्यो’ सभामुख भण्डारीले भने ।
प्रदेश सरकार २० गते नै अल्पमतमा परेको थियो । उसले असारको ३० गते मात्रै संसद अन्त्यका लागि पत्र लेख्यो । ‘सरकारले अध्यादेश नै ल्याउने मुड बनाएको भए, सदन अन्त्यको पत्र उसले समयमै लेख्नुपथ्र्यो तर यहाँनेर सरकार चुक्यो’ एकजना प्रदेश सभा सदस्यले भने । ‘अब ढिपि गरेर प्रदेशलाई आर्थिक गतिविधि सुन्य बनाउन हुन्न ।’
