कैलाली : स्थानीय तहले ठेकेदार कम्पनीमार्फत नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन गर्ने गरे पनि यस वर्ष ठेक्का नलाग्दा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । घोडाघोडी नगरपालिकामा पाँच वटा नदी, खोला ठेक्कामा दिएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएकामा यस वर्ष एउटा मात्र नदी ठेक्कामा लागेको छ भने अन्य नदीमा नगरपालिकाले आफैँ कर्मचारी खटाएर उठाउने तयारी गरेको जनाएको छ । लामो समय नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिँदा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गालगायतका सामग्री उत्खनन तथा चोरी निकासी बढ्दै गएको बताइन्छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस पहलमानपुरको गस्ती टोलीले कान्द्रा नदीमा दुई वटा जेसिबी लगाएर अवैध रूपमा गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दै गर्दा पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
बेसका प्रमुख तथा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भुवनसिंह केसीले से. १ क ५६० र भे. १ क १३२२ नम्बरको जेसिबीले कान्द्रा नदीमा गिट्टी, बालुवा निकाल्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि घोडाघोडी नगरपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । नदीजन्य पदार्थ लामो समय निकासी नहुँदा निर्माणका काम रोकिएको व्यवसायी बताउँछन् । घोडाघोडी नगरपालिका–१ का ब्लक निर्माण व्यवसायी यमलाल सापकोटाले लामो समय गिट्टी, बालुवा नपाउँदा ब्लक निर्माणको काम रोकिएको बताए । उनले भने, “भर्खरै मात्र कान्द्रा नदीमा बालुवा निकासी सुरु भयो । अनि बल्ल काम सुरु भएको छ ।”
घोडाघोडी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कान्द्रा, कन्द्री, टेग्ना, डोडा र झिँगेझाला खोलाको एकमुस्ट पटक पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि ठेक्का नलागेपछि तीन वटा र दुई वटा खोलाको अलग अलग ठेक्का आह्वान गरेको थियो । घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीले एकमुस्ट ठेक्का नलागेपछि प्रत्येक नदीको अलग अलग ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कान्द्रा नदी मात्र ठेक्कामा गएको बताए । उनले भने, “चरण चरणमा सूचना जारी गर्दा पनि ठेक्का परेन । अब नदी रहेको सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई उठाउने जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ । नगरपालिकाले कर्मचारी राखेर आफैँ उठाउने तयारीमा छौँ ।”
आव २०८०/८१ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमै नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी निर्धारण गरेपछि त्यसलाई आधार मानेर स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रियाबाट काम थालेका हुन् ।असोजदेखि जेठसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने र स्थानीय तहको आम्दानीको बलियो स्रोत भए पनि अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकासी नहुँदा स्थानीय तहकै आम्दानी घट्ने र चोरी निकासी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भने रोयल्टी रकम दोब्बरले बढ्नुका साथै निर्माणका काम कम हुन थालेपछि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिने काम कम हुँदै गएको बताउँछन् ।
