Skip to main content

गिरिलाई कारवाहीपछि मुख्यमन्त्री शाहको विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण हुदै

Submitted by editor on
शिवराज भट्ट
कमल बहादुर शाह

धनगढी : मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको यसपालीको विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण हुदै गएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ट चौधरीले समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य तथा भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री ईन्द्रा गिरिलाई हटाउने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहको विश्वासको मत पाउने सम्भावना क्षीण हुदै गएको हो ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ प्रदेश सभा सदस्य (एक जना निधन) छन । प्रदेश सरकारका लागि २७ प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्छ । शाह सरकारसँग अब भने आफ्ना १८ र उन्मुक्तिका सबैले दिए ६ प्रदेश सभा सदस्य गरी २४ जनामात्रै पुग्नेछन । अब राप्रपा र स्वतन्त्र गरी दुबै जनाले पनि विश्वासको मत दिए उनलाई बहुमत नपुग्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार नागरिक उन्मुक्तिबाट अर्को प्रदेश सभा सदस्य सिफारिस हुन समय लाग्नेछ । ऐनमा ब्यवस्था भए अनुसार सबैभन्दा पहिला प्रदेश सभा सदस्यलाई कारवाही गरिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा पुग्नुपर्छ । उन्मुक्ति पार्टीले कारवाहीको निर्णय गरेपनि त्यसको पत्र समाचार तयार पार्दासम्म संसद सचिवालयमा पुगेको छैन ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पार्टीको त्यो निर्णयको जानकारी संसदीय दलका नेताले प्रदेश सभालाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, रञ्जीताले गरेको निर्णय त्यती चाँडै प्रदेश सभा सचिवालयमा नदिन सक्छन । उनले, प्रदेश सभा सचिवालयमा ईन्द्रा  गिरिलाई कारवाही गरिएको पत्र नदिएपछि रञ्जीता आफै उक्त पत्र दिने सक्ने प्रावधान पनि छ ।

निर्वाचन आयोगका कानून उप सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन, ‘संदीय दलका नेताले कारवाही गरिएको पत्र नदिए दललाई त्यो पत्र दिनसक्ने अधिकार छ ।’ उनले, ऐनमा पार्टीको हित विपरित वा अनुशासनको उलंघन गरेमा पार्टी सदस्यलाई कारवाही गर्ने अधिकार रहेको बताए ।

संसद सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएपछि सभामुखले ऐन कानून अनुसार उक्त निर्णय ठिक बेठिक भएको हेर्नेछन । मनासिव भए सभामुखले प्रदेश सभा सदस्यको पद खाली भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिनसक्छन । त्यस्तो कारवाहीको जानकारी सदन चलेको अवस्थामा सदनमा जानकारी गराउने र नचलेको अवस्थामा सचिवालयको सूचना पार्टीका टास्ने कानूनी प्रावधान छ । 

स्रोत भन्छ, ‘उन्मुक्ति संसदीय दलका नेताले कारवाहीको जानकारी सभामुखलाई नदिए, पार्टी अध्यक्ष रञ्जीताले दिनेछिन । सभामुखले भोलीको संसदमा राज्यमन्त्री गिरिको पद खाली भएको जानकारी गराउन सक्नछन ।’