धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु एकवर्ष देखि नेतृत्वविहीन भएका छन । प्रदेश सभामा भागबण्डा मिलाउन नसकेका कारण समितिहरु नेतृत्वविहीन भएका हुन ।
२०७९ को पुस १५ गते शपथग्रहण गरेसँगै सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूको एक वर्ष पुरा भईसकेको छ । दुई वटा अधिवेशन गरेको प्रदेशसभामा पहिलो अधिवेशनमा ९ र दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक मात्र बसेका प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा चार संसदीय समिति छन । सभामुख भण्डारीले समितिका सभापति चयनका लागि तीन महिनाअघि असोज १२ गतेका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मतदानको अघिल्लो दिन निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्न लगाएका थिए ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भागबण्डा नमिलेका कारण मुख्यमन्त्री शाह संसदीय समितिको संख्या बढाएर भागबन्डा पु¥याउन प्रयास गरेका थिए । तर त्यसको पनि आलोचना भएपछि त्यतीबेला संसदीय समितिहरु बढाउने कुरा स्थगित भएको थियो ।
प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी चार वटा संसदीय समिति छन । अहिले ती समितिहरुको काम जेष्ठ सदस्यले गरिरहेका छन ।
यसबीचमा सरकारले भागबन्डाका लागि समितिको संख्या बढाएर ६ वटा पु¥याउने कसरत गरेको थियो । प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापन समिति थप गर्ने अन्तिम तयारी गरिए पनि गठबन्धन दलबीच कुरा नमिलेपछि त्यो स्थगित भएको थियो ।
सभामुख भण्डारीले यही पुस २५ गते समिति सभापतिको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन । ‘यसअघि सरकारले निर्वाचन प्रक्रिया रोकेको भए पनि अब जोसुकैले भने पनि म रोक्नेवाला छैन । समितिले सभापति पाउँछन’ उनले भने ।
न त अहिले पनि प्रदेशसभामा कुनै नयाँ विधेयक दर्ता छन । त्यसबाहेक बजेटसम्बन्धी कानुन ल्याउने नियमित काम भने सम्पन्न गरेको छ । अन्य सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि बैठकका कार्यसूचीहरू सम्पन्न गरेर प्रदेशसभा र सदस्यहरूले चित्त बुझाएका छन ।
‘सरकारले नै प्रदेशसभालाई बिजनेसविहीन बनाएको छ,’ सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने । ‘सरकारले अब सुरु हुने बैठकमा विधेयकहरू पेस गर्छौं भनेको छ ।’
