टीकापुरः टीकापुरमा १९ वर्षदेखि संस्थाका जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरेर तिनका लागि जग्गा खोज्ने सहमति भएको छ।
भूमि आयोगले तत्काल जग्गा नापजाँच गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि सोमबार टीकापुरमा भएको छलफलमा सरोकारवालाले यस्तो सहमति गरेका हुन्। टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस, वीरेन्द्र विद्यामन्दिर मावि र टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गामा पाँच हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुमवासी बसिरहेका छन्।
सुकुमवासीले राजनीतिक दलले भोट बैङ्क मात्रै बनाएको र नगरप्रमुखले सबैलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने र उठाउन पनि सङ्घीय सरकारको सहयोग चाहिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सुकुमवासी आन्दोलित भएका थिए । कार्यक्रममा सुकुमवासीको नगर समन्वय समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले दल र नगरपालिकाले जिम्मा लिने वा नलिनेमा प्रस्ट धारणा मागेका थिए।
राजनीतिक दलले वास्तविक जग्गा पाउनुपर्ने भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी कति हुन् भन्ने यकिन गर्ने र संस्थाका लालपुर्जा प्राप्त जग्गा नापजाँच गरी छुट्याउँदा बचेको जग्गामा भूमिहीन सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
भूमि आयोग कैलालीका सदस्यसचिव जनकराज भट्टले सरकारी ऐलानी, पर्ती जग्गा, मानिसको बसोबास भइरहेको वन क्षेत्र, गौचरन, नदी उकास, मसानघाट, पहिले नापी भएका तर पुर्जा नपाएका जस्ता विवाद नआउने क्षेत्र मात्रै भूमि आयोगले नापी गर्न सक्ने बताए। उनले सार्वजनिक जग्गा, व्यक्ति वा संस्थाको लालपुर्जा भएका जग्गा वा स्वामित्व विवाद हुने जग्गाको नापजाँच गर्न नसकिने जानकारी दिए। यस्तै टीकापुर नगर विकासका पूर्वकर्मचारी, पूर्वकमैया, मुक्त कमैया र बाढीपीडित आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। यहाँ विकास समितिका कर्मचारी आफूले निवृत्तिभरणबापत जग्गा पाउनुपर्ने, खेती गर्ने कमैया थप जग्गा पाउनुपर्ने र बाढीपीडित घरबास पाउनुपर्ने माग गरी बसिरहेका छन् । २०६३ सालदेखि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट मानिस आएर यहाँ बस्ने क्रम जारी छ । भूमि आयोगले काम थालेपछि वडा नम्बर १ बाट मात्रै एक हजार ११७ भूमिहीन दलित, एक हजार ५२८ भूमिहीन सुकुमवासी र दुई हजार ४८० अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वडा कार्यालयमा जग्गा पाउन निवेदन परेका छन् ।
वडा कार्यालयले नामावली सार्वजनिक गर्दै जग्गामा कसैको हकदाबी भए जानकारी गराउन सूचना जारी गरेपछि संस्थाले जग्गा दाबी गरेका छन् । यसो गर्दा भूमि ऐन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने काम रोकिएका छन् । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्यामन्दिर माविले जग्गा खाली गरिदिन विभिन्न निकायमा गुहार माग्दै आएका छन् ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा लालपुर्जा भएको करिब तीन सय बिघा वीरेन्द्र विद्यामन्दिरको नामको ५० बिघा र नगर विकास समितिको जग्गामा पाँच हजारभन्दा बढी परिवार घरटहरा बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ खानेपानी, बिजुली बाटोलगायतका पूर्वाधार माग गरिरहेका छन् । केही समयपहिले सरकारको उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत् लाइन विस्तार गरिए पनि पछिल्लो समय बसेकै ठाउँमा जग्गा दाबी हुन थालेपछि विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् ।
नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारूले यसअघि विकासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा २४९ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको स्मरण गर्दै भूमिहीन सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न असोज मसान्तसम्मको समय मागेका छन्। उनले भने, “यस अवधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थितको पहिचान गर्ने, बसेको ठाउँ वरपर ऐलानी पर्ती जग्गाको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि जनशक्ति र खर्च नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने र नगरपालिकाका काम निर्बाध अघि बढ्न दिनु पर्छ ।
