Skip to main content

अख्तियारले चासो देखाएपछि टेलिकमको तामाजन्य कवाड प्रकरण अब प्रहरीको जिम्मा

Submitted by editor on
उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीश्रलाई उक्त घोटालाकाण्डमा संलग्नलाई जोगाउनका लागि चर्को राजनीतिक दबाब आएको थियो । उक्त दबाब थेग्न नसकेपछि र अख्तियारले पनि चासो लिएपछि प्रशासनले गरिरहेको छानविन प्रहरीको जिम्मा दिईएको स्रोतले बतायो ।
शिवराज भट्ट
तामाजन्य कवाड

धनगढी : नेपाल टेलीकमको तामाजन्य कवाड घोटालाकाण्डको अख्तियारले चासो लिए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले त्यसको छानविनको थप जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताए । 

विहीबार मात्रै अख्तियार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख रमेश कुमार केसीले त्यस घटनाप्रति अख्तियारले पनि चासो लिएको बताएका थिए । नेपाल टेलीकमको तामाजन्य विक्रिमा दुई ट्रकको पुनः तौल गर्दा १२ हजार किलोको घोटाला भएको देखिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले गठन गरेको छानविन समितिले गरेको दुई वटा ट्रकको तौलमा बिलमा उल्लेख भएको भन्दा ११ हजार ९५२ किलो बढी तामाजन्य कवाड बढी फेला परेको थियो ।

जिल्ला प्रशाशन कार्यालय कैलालीले प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानविन समितिले पक्राउ परेका दुई वटा रा १ ख ३२०६ र ना ६ ख ४६० नम्बरको ट्रकको गत विहीबार र शुक्रबार ईलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा तौल गरेको हो । त्यो दिनको विलिङमा १५ हजार ७७९ किलो तौल देखाईएकोमा छानविन समितिले पुनः तौल गर्दा ११ हजार ९५२ किलो बढी तौल देखिएको थियो । नेपाल टेलीकमको कबाडजन्य पदार्थमा अनियमीतता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी परेपछि छानविन समिति गठन भएको थियो ।

छानविन समितिको निर्देशन पछि प्रहरीले दुई वटा ट्रक पक्राउ गरी ईलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा राखेको थियो । नेपाल टेलिकमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक निर्देशनालयबाट तामाजन्य (स्क्रप कपर केबल) कवाडी विक्रि गरिएको हो । यसकार्यमा प्रहरीका केही अधिकृतहरु, टेलिकमका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी बीच मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । निर्देशनालयका अनुसार प्रबल थापाको नाममा रहेको बिएलएस कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं नामक कम्पनीले टेलिकमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक निर्देशनालयसँग कपरजन्य् पदार्थको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

निर्देशनालयका अनुसार टेलिकमले उपलब्ध गराउने तामाजन्य (स्क्रप कपर केबल) कवाडी सामान खरिदकर्ता कम्पनीले टेलिकमसँग प्रतिकिलो भ्याटसहित ८ सय ५० रुपैयाँ ८९ पैसामा खरिद सम्झौता भएको थियो ।

उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीश्रलाई उक्त घोटालाकाण्डमा संलग्नलाई जोगाउनका लागि चर्को राजनीतिक दबाब आएको थियो । उक्त दबाब थेग्न नसकेपछि र अख्तियारले पनि चासो लिएपछि प्रशासनले गरिरहेको छानविन प्रहरीको जिम्मा दिईएको स्रोतले बतायो ।