धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा दायर रिट खारेज भएको छ । धनगढी–३ केदार टोल जाने सडक चौडा गर्न हुन्न भन्दै स्थानीय नन्दा भट्टसहित २७ जनाले सडक चौडा गर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
बिहिवार भएको सुनुवाइमा निवेदक २७ जनाको माग खारेज गर्दै उच्च अदालत दिपायलले उपमहानगरपालिकालाई सडक निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको हो । केदार टोल जाने सडक १५ मिटर चौडा गर्न सडक क्षेत्राधिकार छोड्न उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि स्थानीय २७ जना अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए ।
बिहिवार भएको बहसमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट कानून अधिकृत खडक कुन्जेडाले बहस गरेका हुन् भने रिटकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरी तथा कर्णबहादुर महराले बहस गरेका हुन । उच्च अदालत दिपायले रिट खारेज गरेसँगै उपमहानगरपालिकालाई सडक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ ।