धनगढी : सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको विरोधका बाबजुद सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन विद्येयक पारित गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकको बहुमतले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संसोधन गरेको हो । विधायन समितिमा छलफल भएपनि उक्त विधेयक मंगलबा संसदमा पेश भएको थियो ।
थारु–राना थारु समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा समावेशी आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले रोस्टम घेराउ गरेका थिए । तर,सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नाउपाका प्रदेश सभा सदस्यहरुले रोस्टम घेराउ गरेकै बेला ध्वनी मतका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन विद्येयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
आन्तरिक मामिलामन्त्री हिरासिह सार्कीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव उपर बोल्दै नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीका संसदस्य दलका नेता समेत रहेका घनश्याम चौधरीले उक्त विधेयकले १४ दसमलव ७६प्रतिसत रहेको चौधरी र ३ प्रतिसत भन्दा बढी रहेको राना थारुहरुको समावेशीको प्रतिसत नबढाएको भन्दै विरोध गरे ।
संसोधन विधेयकमा राना र थारु समुदायलाई १५ प्रतिसत आरक्षण दिईएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने जनसंख्याको प्रतिसत (१७.८२) जत्तिकै आरक्षण हुनुपर्ने मागगर्दै आएको थियो । उनले आर्थिक अवस्था कम भएका खस आर्यलाई ११ प्रतिसतको आरक्षणबाट १२ बनाईएकोमा विरोध गरेका थिए । संशोधन विद्येयकमा उपसचिव नवौँमा समूह रहने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लेखा समूह तर्फका कर्मचारी समेत आन्दोलनमा छन ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने थारु÷राना थारु समुदायले पनि आफूहरूको जनसंख्याको आधारमा समावेशी आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सभाको मूल गेटमा धर्ना दिदै आएका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले दफावार छलफलको लागि पेश गरेको प्रस्तावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले विरोध जनाएका थिए भने नेकपा एमालेका चक्रबहादुर मल्ल र काँग्रेसकी तुलसा देवकोटा प्रस्तावको पक्षमा बोलेका थिए ।
